काठमाडौँ । फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको निर्णमाथि रोक लगाएको हो ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । सरकारको निर्णयले पीडितलाई थप पीडा हुने इजलासले ब्याख्या गरेको छ ।
पुस १३, २०८० ११:०५ मा प्रकाशित
