काठमाडौँ । सरकारले आफ्ना विरुद्धको आवाज दबाउने नियतका साथ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न बनाएको कानुन संसदमा पेश गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ १५ गते ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए ।
दुवै सदनबाट पास भएपछि कानुनको रुपमा प्रयोगमा आउने उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा फौजदारी कानुन लगाएर ३ महिना वा सो भन्दा बढी समयसम्म थुन्ने र ठूलो जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कस्तो कस्तो अवस्थामा यस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नपारिएको विधेयकमा घुमाउरो तरिकाबाट सरकार र सत्तामा हुनेहरुको आलोचना गर्नबाट रोक्न सामाजिक सञ्जाल नै सञ्चालनमा रोक लगाउनेदेखि प्रयोगकर्तालाई बोल्न नदिनेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्रै नभई सो प्लेटफर्मलाई समेत ठूलो जारिवाना प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्ता प्लेटफर्ममार्फत हुने विकृति रोक्न प्रयास स्वरुप कानुन बनाउन लागिएको दाबी सरकारले गरे पनि सारमा भने २०८४ सालको आगामी निर्वाचन परिमाण प्रभावित हुन नदिन र हाल सत्तामा रहेकाहरुको बढ्दो अलोकप्रियता ढाक्न उक्त विधेयक ल्याइएको कतिपयको आशंका छ ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको माउ कम्पनी नेपालमा अनिवार्य दर्ता, उसले नेपालको कानुनको अक्षरस पालना र त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सर्वसाधरणले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छन् ।
सामाजिक सञ्जालः दर्ता र सर्त नमाने बन्द
मस्यौदा अनुसार अब नेपालमा प्रयोगमा रहेका (फेसबुक, टिकटक, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल) वा भविष्यमा प्रयोगमा आउनसक्ने सबै सामाजिक सञ्जाल अब नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ ।
विधेकमा नेपालको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि सम्बन्धी हेर्ने विभागमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा परिच्छेद दुईमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसअघि सूचिकरण भएका सञ्जालहरुले पनि पुनः निवेदन दिएर दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दर्ता हुनका लागि सामाजिक सञ्जालहरुले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्तहरु तोकिएको छ । जस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार गर्न पाइदैन ।
प्रचलित कानुन विपरितका विषयवस्तु पोस्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अबलम्बन गर्न पर्नेछ ।
कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलोड हुन वा प्रचारप्रसार हुनबाट त्यस्ता कम्पनी नै सचेत हुनुपर्छ ।
कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनियता तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति समाजिक सञ्जालको माउ कम्पनीले गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामुलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर रुपमा प्रसार गर्ने दायित्व पनि कम्पनीकै हुनेछ ।
साथै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्यको जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिने, प्लेटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने, यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ वा कसुरको अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण (युजर डिटेल) सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
कानुनले तोकेका सर्त मानेर दर्ता नहुने सञ्जाललाई २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवान हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी सर्तहरु पालना गरेर दर्ता भएका सञ्जालहरुमा कुनै प्रयोगकर्ताले पोष्ट गरेका सामाग्री नेपाल सरकारका निकायहरुले कानुन विपरित देखेमा ति सामाग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ भने सञ्जालले तत्कालै हटाउनुपर्ने छ ।
नहटाएमा पटकै पिच्छे ५ लाखका दरले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १३ मा गरिएको छ । तर, कतिपयले नेपाल जस्तो सानो बजार भएको मुलुकमा यी सर्तहरु मानेर सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउने कुरामा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले पटक–पटक सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्दा पनि नआएका त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल यो कानुनपछि स्वतः अवैध हुने, त्यसैको बहानामा यसका प्रयोगकर्ता ति सञ्जालबाट बिमुख हुने बताइन्छ ।
प्रयोगकर्तामाथि नियमन
विधेयकको अहिले निकै विवादस्पद भएको विषय भने यसको प्रयोगकर्तामाथिको नियमन र दण्ड सजायको व्यवस्थाले हो । अर्थात तपाईं हामीले प्रयोग गरिरहेको फेसबुक, एक्स, टिकटक प्लेटफर्म कसरी चलाउने भनेर कानुन बनाएर सरकारले नियमन गर्दैछ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा प्रयोगकर्ताहरुले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु उल्लेख छ । व्यक्तिगत गोपनियतासँग सम्बन्धित सर्तहरु छन् ।
‘कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रब्यदृष्य, तस्विरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
यस्तै, हेट स्पिचबारे विधेयकमा व्यवस्था छ । विद्येयकमा हेट स्पिच भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, त्यसलाई सेयर गर्ने, लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने, लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने, रिपोस्ट गर्ने, ट्याग गर्ने, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्य भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार नगर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा सेयर नगर्ने र अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तुको प्रसार नगर्ने सर्त प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने छ ।
अब, उपदफा १ मा भएको व्यवस्था विपरितको कार्यलाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन समेत गर्न हुँदैन ।
यदी यी शर्तहरु उल्लघंन भएको अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुुनसक्छ । तर, त्यस भन्दा पहिले सफाइको मौका भने पाइने छ ।
दण्ड र सजाय
विधेयकका परिच्छेद ५ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि कसुर सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई तह लगाउने कडा कानुनी प्रबन्ध यहाँ सरकारले गर्न खोजेको छ ।
खासगरी त्यस्ता सञ्जालको प्रयोग गरी आपराधिक लाभ हानीका लागि गरिने काम निरुत्साहित गर्ने बहानामा विधेयकले फराकिला अर्थ राख्ने शब्दजाल बुनेर सरकार र सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरु विरुद्धको आलोचनालाई थुन्न खोजेको छ ।
अर्थात कुन कार्य गर्दा कस्तो सजायँ हुने भन्ने पनि तोकिएको यो दफामा सरकारप्रति प्रश्न गर्नेमाथि पनि कारबाही गर्न सकिने घुमाउरो व्यवस्था गरिएको छ । र सो कारबाही फौजदारी कसुरको हुने र कम्तीमा ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म जेल र लाखौँ जरिबाना गरिने उल्लेख छ ।
इन्टरनेट र सञ्जालको अपराध रोक्ने व्यवस्था
विधेयकको सजायमा इन्टरनेटमा आधारित अपराध, यौनदुराचार, आर्थिक अपराध र व्यक्तिगत गोपनियता संरक्षणको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘साईबर बुलिङ’ अर्थात कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य दृश्य, सङ्केत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने कार्य गरेमा सो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘साइबर स्टकिङ्ग’ अर्थात कसैले इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग गरी कसैलाई झुट्टा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पुर्याउने कार्य गरी कसैलाई हैरानी दिएमा सो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गरेमा सो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी फिसिङ अर्थात विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कुनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैङ्क एकाउन्ट जस्ता संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने कार्य गरेमा सो कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, कसैले इम्पोष्टर स्क्याम अर्थात कुनै व्यक्तिले अरू कसैबाट पैसा वा व्यक्तिगत विवरण चोर्ने उद्देश्यले फोन वा इमेल वा विद्युतीय उपकरण वा प्रणालीद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने विश्वासमा पारी उपहार वा पुरस्कार पठाउन व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएर, पछि कुनै रकम माग गर्ने कार्य गरेमा सो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ ।
यदि, कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सेक्सटोर्सन अर्थात कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्विर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने कार्य गरेमा सो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै यदि एक्सटोर्सन अर्थात कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरु कसैलाई कुनै क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराउने कार्य गरेमा सो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने, कसैले सामाजिक सञ्जालमा विभत्स तस्विर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरेमा कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अश्लील शब्द, तस्विर, सङ्केत, भिडियो, अडियो, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गरेमा, वा त्यस्तो सूचनाको दुस्प्रचार वा तोडमोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गरेमा सो कसूर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी डिपफेक भिडियो अर्थात आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्नेगरि सामग्री अपलोड वा प्रसार गरेमा सो कसूर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
यस्तै, कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी बा छद्मभेषी अर्थात फेक आइडी, पेज, समूह वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी बा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गरेमा सो कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ । यस ऐन बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति र गराउने व्यक्तिलाई कारबाहीसँगै क्षति व्यहोर्नेले माग गरे हानी, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति बापतको मनासिब रकम कसुरदारबाट पीडितलाई भराइदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर, सुटुक्क सरकार र सत्ताको विरोध निषेध
विरोधीको मुख थुन्न ओली सकारले पटक पटक आफू सत्तामा भएको बेला गर्न खोजेको तर नसकेको कार्य यस पटक पनि विधेयकमा घुसाइएको छ ।
यस अघि २०७७ सालमा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालामा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि यस्तै व्यवस्थासहितको विधेयक अघि बढाएका थिए । तर, सर्वत्र आलोचना पछि त्यो टर्यो ।
तर, यस पटक पुनः कांग्रेस र एमालेसहितको बलियो सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको आडमा नागरिकको मुख थुन्न खुसुक्क केही बुँदाहरुमा नागरिकको वैयत्तिक र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
विधेयकका दफा ९ मा सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमै रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले तोकेको शर्त नमाने त्यस्ता समाजिक सञ्जाल नेपालभर सञ्चालन हुन रोक लागाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, परिच्छेद ४ को दफा १३ मा समाजिक सञ्जालको सामग्री हटाउन सरकारले निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, परिच्छेद ५ को कसुर तथा सजायको प्रस्तावको दफा १८ मा विधेयकमा राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा हुने सजायबारे उल्लेख छ ।
अर्थात यदि कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रहित वा संघीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गरेमा सो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ । यो फराकिलो र गहन कानुनी शब्दजालले सरकार र राज्यका विरुद्धमा बोल्न रोक लगाएको बुझिने कतिपयको जानकारहरु बताउँछन् ।
यस्तै, सोही परिच्छेदको दफा २७ मा कसैले कुनै प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा सो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वत्र विरोध
नेपाल पत्रकार महासंघले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान स्वीकार्य नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बुधबार महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकका कतिपय प्राविधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने खालका भएको उसले भनेको छ । ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघले सरकार र संसदलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
यस्तै, बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया एक्सन नेपालले पनि उक्त विधेयकको विरोध जनाएको छ । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण दत्त पन्तले सांसदहरूलाई विधेयक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान र देशले अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूले मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता समेत सांसदहरुलाई सम्झाएका छन् । विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने पन्तको भनाई छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको बचाउ
तर, विधेयक टेबल गरेको सञ्चार मन्त्रालयले भने विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् नगरेको दाबी गरेको छ । लोकतन्त्रको सहुलियत सबै नागरिकलाई बराबर रहेको भन्दै इन्टरनेटमा आधारित ठगी, अपराध र विकृति रोक्नका लागि सरकारले विधेयकअघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताउँछन् ।
‘अहिले भइरहेको साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न, सामाजिक सञ्जालका कारण भइरहेको मानव अधिकारको हनन्का घटनामा कमि ल्याउन सरकारले विधेयक ल्याएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘नागरिको वैयत्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् गर्ने सरकारको कुनै मनासाय छैन र होइन ।’
सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल सरकार र नेपालको कर प्रणालीप्रति उत्तरदायि बनाउन पनि कानुन आवश्यक भएको मन्त्रालयको दावी छ ।
