नेभिगेशन
सबै कुरा

गृह मन्त्रालयको निर्देशन, ‘वीरगंजका मेयर सिंहको नागरिकता किर्तेमा संलग्नहरुको बयान लेऊ’

वीरगंज । गृह मन्त्रालयले वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको नागरिकता किर्तेमा संलग्नहरु सबैको बयान लिन निर्देशन दिएको छ । 

वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले रुबिना श्रेष्ठ नामकी युवतिलाई आफ्नो छोरी बनाएर नागरिकता बनाईदिएको सिधाकुराले खुलासा गरेको थियो । प्रहरीमा जाहेरी परेको लामो समय पछि  पनि सो  प्रकरणमा छानबिन अघि नबढेपछि सोही विषयमा परेको उजुरीको अधारमा गृह मन्त्रालयले किर्ते नागरिकता प्रकरणमा संलग्नहरुको बयान लिन निर्देशन दिएको हो । 

गृह मन्त्रालयले  पर्सा जिल्ला प्रशासनलाई यस  अघि  १५ दिन भित्र अनुसन्धान सक्ने  निर्देशन दिए पछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थप समय माग गरेका थिए । तर, सो अवधिमा पनि अनुसन्धान नसकिए पछि  सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न गर्न र  संलग्नहरुको बयान लिन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए । अनुसन्धानमा ढिलाई भएको विषयमा प्रवक्ता भट्टराईले नागरिकता संवेदनशिल विषय भएकोले समय लागेको बताए ।

गठबन्धनका मेयर भएकाले छानविनमा ढिलाई भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वीरगंजनै  पुगेर  सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर,गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले गठबन्धनबाट कुनै दबाब नआएको दाबी गरे ।  उनले छानबिनकै क्रममा रहेकाले थप विषय खुलाउन चाहेनन् । ‘अनुसन्धान १५ दिनमा सकियो कि सकिएन भन्ने कुराले महत्व राख्दैन । अनुसन्धान प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो,’ भट्टराईले भने ।  

गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालय अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको प्रतिवेदन कुरेर बसेको छ । ‘प्रशासनले प्रतिवेदन बुझाउन समय लगाएकोले गृहबाट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आवश्यक कागजपत्र, प्रमाण र बुझ्नुपर्ने संलग्न व्यक्तिहरुसँग बुझेर तत्काल प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन भएको छ,’ स्रोतले सिधाकुरालाई भन्यो  ।    

मन्त्रालयकाअनुसार नागरिकता किर्तेमा जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले अनुसन्धानमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रजिअले अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउँछौँ भनेपछि गृह मन्त्रालयले अहिलेनै हस्तक्षेप गर्ने कुरा रहेन,’ एक  अधिकारीले भने ।     

यता पर्साका प्रहरी उपरिक्षक कोमल शाहले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माग गरिएबमोजिमको विवरण नआएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ उजुरी आए पनि नागरिकता लगायतको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै माग्ने हो । प्रशासनबाट कागजपत्र प्राप्त भएपछि फैजदारी अभियोग दर्ता गरी प्रकृया अगाडि बाढाउँछौँ,’ प्रहरी उपरिक्षक शाहले भने । महानगरका मेयर सिंहले गरेको किर्ते नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालय, अख्तियारसहित ७ ठाउँमा उजुरी परेका छन् ।

मेयरको नागरिकता कीर्तेबारे सबै समाचार पढ्नुहोस् ।

EXCLUSIVE : नागरिकता किर्तेमा वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह (भिडियोसहित)

नागरिकता किर्तेमा वीरगंजका मेयरविरुद्ध जाहेरी दर्ता

नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगंजका मेयर के भन्छन् ? (अडियाेसहित)

मेयरले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको विषयमा गृहकाे चासाे, सीडीओ भन्छन्ः तीन दिनसम्म अनुसूची नै भेटिएन

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध थप १५ जनाले दिए जाहेरी

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह माथि छानबिन गर्न समिति गठन

राजेशमानको उध्रिएको मुकुट !

वीरगंज मेयर राजेशमान सिंहको किर्ते लुकाउन प्रशासनबाटै फायल गायब, तत्कालीन सीडीओ उमेश ढकालको भूमिका शंकास्पद  

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिहंविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी

वीरगंजका मेयर सिंह र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालसहित ४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता

जिल्ला प्रशासनबाटै नागरिकताको अनुसूची गायब, कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु






प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ?

शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ?

शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ? "Balen's Formula for an Education Revolution"
मनोहराकाे सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले डाेजर चलायो (तस्विरहरु)

मनोहराकाे सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले डाेजर चलायो (तस्विरहरु)

सुरक्षाको लागि नगर प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीको टोली पनि खटिएको थियो। खोलाको किनारमा रहेका घर टहरा अवैध भएको र सरकारी स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार सो क्षेत्रमा बस्ती...
चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै,विवादित भूमि विधेयक देखि कैलाली कारागार प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई साेधपुछसम्मकाे कार्यसूची

चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै,विवादित भूमि विधेयक देखि कैलाली कारागार प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई साेधपुछसम्मकाे कार्यसूची

अर्थ समितिको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कैलाली कारागारमा यही साउन...