काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदि किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यहारिक नदेखिएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन् ।
उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्धालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे । अदालतले जनताका पिरमर्कालाई बुझ्ने र न्याय दिने उनले बताए । ओलीले अदालतको आदेशमा बदनियत नदेखिएपनि यसले जनतालाई असर पार्ने धारणा राखे । अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआव्जा समेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले अदालतको फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरे ।
उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन समेत समितिले माग गरेको छ । उपत्यकावासी रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
