‘माओवादी एकताबद्ध भए फेरी बलियो शक्ति बन्छ । इतिहासमै पार्टी कठिन अवस्थामा उभिएकाले विशेष अभियान विचार र संगठन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छ’, उनले भने ।
‘माओवादी एकताबद्ध भए फेरी बलियो शक्ति बन्छ । इतिहासमै पार्टी कठिन अवस्थामा उभिएकाले विशेष अभियान विचार र संगठन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छ’, उनले भने ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहमा थालिएको सुधारलगायत मुद्दा लिएर सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) विशेष अभियानका साथ जनताको बीचमा जाँदैछ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहमा थालिएको सुधारलगायत मुद्दा लिएर सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) विशेष अभियानका साथ जनताको बीचमा जाँदैछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई क्लीन चीट दिएका छन् । पोखरामा आयोजित सभामा उनले यो प्रकरणमा माधव नोपालको संलग्नता नरहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई क्लीन चीट दिएका छन् । पोखरामा आयोजित सभामा उनले यो प्रकरणमा माधव नोपालको संलग्नता नरहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार अपराह्न १ बजे काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं २ स्थित भट्टेडाँडाबाट देशभर एकसाथ अभियानको सुरु भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार अपराह्न १ बजे काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं २ स्थित भट्टेडाँडाबाट देशभर एकसाथ अभियानको सुरु भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा प्रस्तावित उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा प्रस्तावित उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त मुद्दाको आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ । भदौ ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सभाध्यक्षको मत संविधानसम्मत् नभएको भन्दै दिर्घकालिन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त मुद्दाको आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ । भदौ ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सभाध्यक्षको मत संविधानसम्मत् नभएको भन्दै दिर्घकालिन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।