सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको बिकास र विस्तारका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताए....

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमन्त्री वर्षामान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरिने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पारित गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटको तयारी पूरा भएको छ । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो ।

टुंगियो सहकारी संस्था बचत रकम दुुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विषेश छानबिन समितिको टीओआर,यस्ता छन् ४ बुँदा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शुन्य जस्तै छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीनवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले....