काठमाडौँ । विशेष अदालतको फैसलाले सरकारीकरण भएको ललिता निवास जग्गा क्षेत्रमा रहेको संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ ।
अदालतको फैसलापछि सरकारीकरण भएको सो जग्गा संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व भएको भन्दै महानगरपालिकाले ७ दिन भित्र सबै संरचना हटाउन सूचना मार्फत भनेको हो ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अदालतको फैसलाबाट सरकारी स्वामित्वमा आएको जग्गाको संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व हो,’ महानगरको सूचनामा भनिएको छ,‘ ७ दिन भित्र उक्त जमिनमा रहेको संघ, संस्था र विभिन्न संरचना हटाउन महानगर अनुरोध गर्दछ । अन्यथा कानुन बमोजिम हटाइने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
फागुन ३ गते विशेष अदालतले सो जग्गा सरकारको हुने फैसला गर्दै जग्गा किर्तेमा संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचार कसुर ठहर गरेको थियो ।
फाल्गुन ९, २०८० ०७:३० मा प्रकाशित
