काठमाडाैँ । तपाईँलाई अहिले कसैले, ‘जापानमा एउटा कार्यक्रम हुँदैछ । खर्च सबै उतैका मान्छेले तिर्छन । जाउँ जापान घुम्न ।’ भन्यो भने तपाईँ जानुहुन्छ ? तपाईँ पक्कै केहीबेर सोच्नुहुन्छ । आफ्नो काम सोच्नुहुन्छ । समय हेर्नुहुन्छ । मलाई किन कसैले फोकटको पैसा तिर्छ भनेर फरक कोणबाट सोच्नुहुन्छ । र सबैतिरबाट बुझ्दा ठिक लाग्यो भने बल्ल निर्णय गर्नुहुन्छ । यो त तपाईँले गर्ने कुरा भयो । तर नेपालमा तपाईँ हामीलाई रुल गर्न बसेका मन्त्रीहरू त झनै सार्वजनिक जिम्मेवारी र प्रश्नहरूले बाँधिएका हुन्छन् हुनुपर्दछ । तर, विडम्बना तिनीहरु यति लट्ठक छन की तपाईँ हामी जस्ता सामान्य मान्छेले जस्तो केही पनि नसोच्दा रहेछन् ।
उनीहरूलाई कसैले फ्रिको हो जाम भनेसी जान तयार भइहाल्दा रहेछन् । त्यतिमात्र हो र पासपोर्ट नै दिएर पठाउँदा रहेछन् । अझ कसैले भिसा आएको भन्देको भरमा हातमा भिसा भएको पासपोर्ट नै आइनपुगी एयरपोर्ट पुग्दा रहेछन् । र किन लैजान लागेको भन्ने थाहै नभई अर्को देशको यात्रा गर्दा रहेछन् । छैन त अचम्म !
मन्त्रीले यस्तो गरे होला र भन्दा पक्कै तपाईँलाई विश्वास लागेन होला । तर, हालै जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएका तर शङ्कास्पद सफाइ पाएका एमालेका नेता एवम् कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रहरीलाई यस्तै यस्तै बयान दिएका छन् । पहिले मन्त्री मुछिएको जापान काण्डबारे बुझौँ,
नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी सरकारमा मन्त्री बनेका अधिकारी, जापानको टोकियो स्थित टोकियो आर्ट काउन्सिलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै कात्तिक १३ गते जापान उड्छन् ।
उनको साथमा खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ घर भई बूढानीलकण्ठ बस्ने जनक राई, खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ घर भई बूढानीलकण्ठ–११ बस्ने दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ घर भई मनमैजु बस्दै आएका कञ्चन देवकोटा पनि जापान उडेका थिए ।
क्याथे प्यासेफिकको उडानबाट हङकङ हुँदै उनीहरु सोही दिन जापान पुगेका थिए । तर, जापानको अध्यागमनले उनीहरूको कागजपत्र शङ्कास्पद देखेपछि उनीहरूलाई अध्यागमनमै रोक्छ र सत्यतथ्य जाँच गर्छ । जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित सबैको इन्ट्री रिफ्युज गर्दै ४८ घण्टासम्म अध्यागमनकै नियन्त्रणमा राख्छ ।
४८ घण्टासम्म अध्यागमनको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरु १३ गते राति उडेको क्याथे प्यासेफिककै उडान नम्बर ६०३ बाट हङकङ ट्रान्जिट हुँदै कात्तिक १७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्काइन्छन् ।
क्याथे प्यासेफिककै उडान कर्मचारीले उनीहरूको कागजपत्र सहितको विवरण अध्यागमनमा बुझाएपछि मन्त्री र अन्य ३ जनालाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले केरकार गरेको थियो ।
केरकारका क्रममा फर्किएका अन्य यात्रु तथा मन्त्रिहरुले दिएको विवरण अनुसार उनीहरूलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा सोधपुछ भएको थियो । तर, मन्त्रीलाई भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको नेता र मन्त्री रहेको भन्दै छाडिएको थियो भने अन्य ३ जनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।
पक्राउ परेका कञ्चनले जापान जानको लागि धादिङका महेश पाण्डेलाई १० लाख बुझाएको बयान दिन्छन् । त्यस्तै जनक र दावाले दोलखाका वीरबहादुर सुनुवारलाई १० लाख र दावा शेर्पाले पनि वीरबहादुर सुनुवारलाई नै ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बुझाएको बताउँछन् ।
प्रहरीले महेश र वीरबहादुरलाई पक्राउ गर्छ । महेशले कञ्चनबाट लिएको रकम कञ्चन र मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको टिकट तथा होटलमा खर्चको लागि उदयपुरका दिवाकरबाबु भट्टराईलाई दिएको बताउँछन् ।
त्यस्तै वीरबहादुरले आफूले उक्त रकम नुवाकोटका जुगल रिजाललाई दिएको बताउँछन् । यता जुगल रिजालले भने आफूले वीरबहादुरबाट ७ लाख ७० हजार लिएको बताएका छन् भने विष्णु भट्टराईलाई ५ लाख र २ लाख ७० हजार रुपैयाँ दिवाकरबाबु भट्टराईलाई दिएको बताएका छन् ।
यी बयानहरुबाट जापानबाट दिवाकरबाबु भट्टराईले कार्यक्रम आयोजना गरेको र सो कार्यक्रममा जाने भन्दै अन्य नेपालीहरुबाट मोटो रकम लिइने गरेको खुल्न आउँछ । उनीहरुको रकममा सित्तैमा चौटा खान मन्त्री अधिकारी जापान जान्छन् ।
मन्त्री कसरी जोडिए ?
प्रतिवादी महेश पाण्डेले दिएको बयान अनुसार महेश पाण्डे र दिवाकरबाबु भट्टराई क्लासमेट हुन् । भट्टराई अमेरिकाका ग्रिनकार्ड होल्डर हुन् । उनी नेपाल आएको बेला पाण्डेको भट्टराईसँग भेट भएको थियो । एक दिन भट्टराईले पाण्डेलाई जापानमा कार्यक्रम हुन लागेको र केही जाने मान्छे भए पठाउनु भन्छन् ।
त्यो कुराकानी चल्दा पाण्डेसँगै थिए गोपाल भन्ने योगराज गौतम । महेश पाण्डले योगराज गौतमलाई सो कुरा सुनाउँछन् । योगराजले सिधै कोशीका मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई फोन गर्छन् र अधिकारीले पनि एकै कलमा हुन्छ भन्छन् । यो कुरा महेश पाण्डेले दिएको बयानमा उल्लेख छ । महेशले लिलाबल्लभको खर्च कञ्चनले तिरेको पैसाबाट गरिएको खुलाएका छन् ।
त्यसपछि सञ्चारमाध्यमा समाचारहरु आउन थाले । औँलो मन्त्रीतिर नै तेर्सिन थालेपछि लिलाबल्लभ अधिकारीले कात्तिक २१ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । एमालेले पनि आरोपको निरुपण नहुँदासम्मका लागि भन्दै अधिकारीलाई पार्टीको कुनै पनि तहमा रहन नपाउने गरी निलम्बन गर्यो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले आफ्नो पार्टीका मान्छे जोगाउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरी अधिकारीलाई काठमाडौँ ल्याइयो । र प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो ।
मन्त्रीले दिएको बयान यति हास्यास्पद छ कि कसैले पनि पत्याउँदैन । यस्तो छ मन्त्रीको बयानको छोटकरी रुप, ‘जापानमा हुने कार्यक्रममा जाँदा मेरो खर्च आयोजकले बेहोर्छन भनेपछि मैले जापान जानका लागि मेरो राहदानी गोपाल भन्ने योगराज गौतमलाई दिएको थिएँ । उनले मेरो पासपोर्ट कसलाई दिए थाहा भएन । मेरो पासपोर्टमा जापानको भिसा लागेको पनि थाहा भएन । कात्तिक १० गते मलाई योगराजले फोन गरेर भोलि ९ बजे जापानको फ्लाइट छ भने र टिकट पनि पठाए । कात्तिक ११ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कान्तिपुर क्याफेमा भेटी महेश पाण्डे नाम गरेका व्यक्तिले मेरो पासपोर्ट, टिकट र कार्यक्रमको विवरण ल्याएर दिए । सो कागजात झोलामा हालेर म जापान प्रस्थान गरेँ ।’
उनले आफ्नो मन्त्रलयको विवरण दुरुपयोग भएको कुरा आफूले हङकङ ट्रन्जिटमा मात्रै थाहा पाएको, कार्यक्रम आयोजना आयोजक को हो भन्ने केही जानकारी नभएको, आफू प्रयोग भएको कुरा थाहा पाएपछि अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई आफैँले खबर गरेको दाबी गरेका छन् ।
तर,अचम्मको कुरा के छ भने मन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छे जो आफैँ कानुनका ज्ञाता समेत हुन् । उनले कुरै नबुझी अर्को व्यक्तिलाई पासपोर्ट किन दिए ? केही काम नै नभएको बेरोजगार जस्तो कसैले खर्च बेहोर्दिन्छु भनेको भरमा फुरुक्क पर्दै जापान जान किन तयार भए ? कार्यक्रम के हो कसो हो किन बुझेनन् ? जस्ता अनेकन प्रश्न छन्, जुन मन्त्री अधिकारी खुलाएका छैनन् । उनले आफ्नो कार्यालयको विवरण दुरुपयोग भएकोले आफू यो प्रकरणको पीडित भएको बताएका छन् ।
मन्त्रीको बयानले सन्तुष्ट नभएको प्रहरीले अनुसन्धानपछि मन्त्री अधिकारी समेतको संलग्नतामा कञ्चन, जनक र दावालाई अवैध तरिकाले जापान लगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै मन्त्री अधिकारीमाथि पनि कारवबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेकोछ । प्रहरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निज लिलाबल्लभ अधिकारी, महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनुवार, गोपाल भन्ने योगराज गौतम, विष्णु भट्टराई, दिवाकर बाबु भट्टराई र जुगल रिजालको समेतको संलग्नतामा कञ्चन देवकोट, जनक राई र दावा शेर्पा समेतलाई अवैध तवरले जापानमा लगी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत सम्बन्धी कसूरको अपराध र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को (ग) बमोजिमको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा निजहरुको एकिन नाम, थर वतन समेत खुलाई सोही अनुसार कारवाही हुन यो प्रतिवेदन लेखि पेश गरेको छु,’ प्रहरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पैसा तिर्नेहरुलाई प्रतिवादी बनायो पूर्वमन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दियो ।
तत्कालिन मन्त्री अधिकारी र अन्य तीन जना टोकियो पुगेर डिपोर्ट भएको खबरपछि सिधाकुराले यसबारे थप जानकारी लिएको थियो । मन्त्री सहभागी हुने भनिएको कार्यक्रमबारे टोकियो आर्ट काउन्सिलसँग जानकारी लिएका थियौँ ।
काउन्सिलले उक्त समयमा नेपालका कुनै मन्त्रीलाई बोलाइएको भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताएको थियो । त्यस्तै टोकियो महानगरको वेबसाइटमा मन्त्री सहितको गिरोहले भनेको कार्यक्रम आयोजना भएको विवरण राखिएको छ । तर त्यहाँ बोलाइएका अतिथि तथा सहभागीहरुको विवरणमा उनीहरूको नाम कतै पनि देखिएनन् । साथै उक्त कार्यक्रमको उद्देश्यसँग मन्त्रीको कुनै पनि साइने देखिँदैन ।
उसो त जापानमा कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपालबाट सरकारी अधिकारीहरु बोलाउँदा आयोजक संघसंस्थाले जापान सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको निकायबाट अनुमती लिई टोकियोस्थित नेपाली दुतावासमा जानकारी गराएर, नेपाली दुतावासले नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्विकृत गराएपछि मात्रै आयोजकले बोलाउन पाउँछन् ।
यस विषयमा हामीले जापानस्थित नेपाली दुतावासका एक अधिकारीसँग हामीले सोधेका थियौँ । औपचारिक निमन्त्रणासहित काउन्सिलको कार्यक्रममा जाने भएपछि मन्त्रीको समय तालिकालगायतको व्यवस्थापन दुतावासले गर्ने गर्छ । तर दुतावासका अधिकारीका अनुसार मन्त्री अधिकारी जापान जाने विषयमा भने दुतावासमा कुनै पनि जानकारी गराइएको थिएन । कार्यक्रम आयोजक भनिएको संस्थाले पनि कुनै जानकारी दिएको थिएन भने मन्त्री अधिकारी वा प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार, कतैबाट पनि खबर भएको थिएन । आफूलाई निमन्त्रणा नै नभएको कार्यक्रममा सहभागी हुन तत्कालिन मन्त्री अधिकारी जापान पुगेका थिए ।
नेपालको विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले पनि पूर्वमन्त्री अधिकारीसहितका मानिसहरु जापानबाट इन्ट्रि रिफ्यूज्ड भएर नेपाल आएको सिधाकुरालाई खुलाएको थियो । तर, जापान प्रवेश गर्न नपाए पछि फैजदारी कानुनका जानकार वकिल समेत भएका कारण नेता अधिकारीले आफू बच्ने उपायहरु अबलम्बन गरे । आफै ठगिएको नाटक र योजना बनाए । जापान अध्यागमन प्रहरीले रोकेपछि उनले नेपालस्थित प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराएको विषय त्यसैका उदारहाणहरु हुन् ।
तिनै शंकाका आधारहरु अनेकन भएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । सरकारी वकिलको कार्यालयले जनक खोटाङका जनक राई, रसुवाका कन्चन देवकोटा, खोटाङकै दावा शेर्पा, धादिङका महेश पाण्डे, नुवाकोटका जुगल रिजाल, दोलखाका वीरबहादुर सुनुवार, ओखलढुंगाका नबिन राई, ओखलढुंगाका गुडी राई, मोरङकाका योगराज गौतम, उदयपुरका दिवाकरबाबु भट्टराई र उदयपुरका विष्णु प्रसाद भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । जसमध्ये योगराज गौतम, दिवाकरबाबु भट्टराई र विष्णु प्रसाद भट्टराई फरार छन् । नबिन राई र गुडी राई नक्कली पमाणपत्रहरु बनाउने कार्यमा संलग्न देखिएका छन् ।
