काठमाडौँ । जापानमा मानव तस्करी प्रकणमा मुछिएर शंकास्पद सफाई पाएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सरकारी वकिल कार्यायले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले सो निर्णय बदर हुनुपर्ने त्रिपाठीको माग छ ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी सरकारमा मन्त्री बनेका अधिकारी, जापानको टोकियो स्थित टोकियो आर्ट काउन्सिलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै कात्तिक १३ गते जापान उँडेका थिए । उनीसँगै खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ घर भई बूढानीलकण्ठ बस्ने जनक राई, खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ घर भई बूढानीलकण्ठ–११ बस्ने दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ घर भई मनमैजु बस्दै आएका कञ्चन देवकोटा पनि जापान उडेका थिए । तर, जापानको अध्यागमनले उनीहरूको कागजपत्र शङ्कास्पद देखेपछि उनीहरू सबैको इन्ट्री रिफ्युज गर्दै ४८ घण्टासम्म अध्यागमनकै नियन्त्रणमा राखेर नेपाल फिर्ता पठाएको थियो । पछि मन्त्रीसँग गएका व्यक्तिहरुले जापान जानको लागि लाखौँ रकम बुझाएको खुलेको थियो । मन्त्री गएको कार्यक्रममा उनलाई कुनै निमन्त्रणा नरहेको पनि भेटिएको थियो ।
चर्को अलोचनापछि पक्राउ परेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री अधिकारी मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो । नेता अधिकारीले आफूलाई खर्च बेहोर्ने सर्तमा जापान लेजान्छु भनेपछि जान तयार भएको र अन्य व्यक्ति आफूसँगै गएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बयानका क्रममा बताएका थिए । प्रहरीले अधिकारीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएपनि उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । उनी मंसिर १० गते हिरासतमुक्त भएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार:
जापानमा मानव तस्करी प्रकरणः एमाले नेता अधिकारीलाई जोगाएर ११ जनाविरुद्ध मानव तस्करी मुद्दा
मानव तस्करीमा मुछिएका एमालेका प्रदेशमन्त्री अधिकारीलाई जोगाउने प्रयास
