काठमाडौँ । भारतले नेपालको परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएको विषयमा संसदीय समितिमा बिरोध भएको छ ।
शुक्रबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनएका थिए । पहिले भारतले नेपालका परियोजनमा सिधै ३ करोड रुपैयाँ खर्च पाउने व्यवस्था थियो । भरातीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा यसलाई बढाएर २० करोड पुर्याइएको हो । यसबाट देशमा अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव तथा हस्तक्षेप बढ्न सक्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तले तर्क गरे । उनले उक्त सहमतिमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सहमति भएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको जवाफ दिए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरे । दाहालले भने, जहाँ जसरी मन लाग्यो त्यसरी लगान िगर्ने भन्ने छैन, नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’
भरातीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा सरकारले गरेको यो निर्णय राष्ट्रघाती भएको भएको भन्दै बैठकमा आलोभना भएको छ ।