काठमाडाैँ । ३३ वर्ष अघिको मुद्दामा दाेषी ठहर भएर साेमबार अदालत पुगेका लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी कारागार चलान नभई रिह भएका छन् । श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा किर्ते गरेको प्रमाणित भएका केसीलाई २०४८ सालमै रुकुम जिल्ला अदालतले जेल चलान आदेश दिएको थियो । सोहीअनुरुप आइतबार अदालतबाटै पक्राउ परेका उनी कारागार नै नबसी रिहा भएका हुन् ।
२०४८ सालमै दोषी प्रमाणित भएका केसी आइतबार मात्रै रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । ३३ वर्षपछि अदालत उपस्थित भएका उनलाई अदालतले कारागार चलान गर्न अनुमति दिएको थियो । तर प्रहरीले उनलाई कारागारमा नराखी रिहा गरेको छ ।
सांसद केसीले फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ मा भएको प्रावधानअनुरुप १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
दोषी ठहर भएका सांसदलाई रिहाई गरेको भन्दै माओवादी निकट भातृ संगठनले सोमबार रुकुम पूर्व अदालत अघि प्रदर्शन गरेका छन् ।
