नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवाना सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोही प्रकरणमा यसअघि २०७६ मा सर्वोच्चले गरको फैसला सदर गरेको हो ।
यसअघि २८ पुस, २०७६ मा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले पूनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो । १० असार, २०७८ को उक्त आदेशउपर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सोही फैसला सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले करिब २ अर्ब रुपैँया जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको हो ।