काठमाडौं । कानुनको अपव्याख्या गरी आईटी कम्पनीमाथि फौजदारी मुद्दा लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले बताएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले शतप्रतिशत सेवा निर्यात गर्ने कोटिभिटीविरुद्ध भ्याटछलीको मुद्दा हालेपछि नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीज्, नेपाल उद्योग परिसंघ, अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहारको बर्खिलाप हुने गरी कानुनको व्याख्या गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न हुनु दुखद् रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रचलित कर कानुन र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस्तो व्यवहारले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्च्याई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भीर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनीमाथि फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
सरकारको यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने भन्दै गम्भीर हुन उनीहरुले सरोकारवालालाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
नेपालको कर कानुन समान रुपमा लागू हुनुपर्ने र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्ने विषयमा भने आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘तर, कर कानुनको गलत व्याख्या गरी÷गराई कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले विस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्याई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
