काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा अनाधिकृत रुपमा बसेको बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अनाधिकृत बस्ती हटाउन बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसला अहिले सार्वजनिक भएको छ । उक्त फैसलामा नदी किनारामा बसेका सुकम्बासीहरुलाई विकल्प दिएर हटाउन सकिने उल्लेख छ ।
२०६८ बैशाख ९ गते जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले नदीमा सिधै ढल मिसाउँदा बागमति, विष्णुमति लगायतका नदीहरु ढलमा परिणत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटउपर सुनुवाई गर्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । त्यस्तै वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।
त्यसरी बस्ती हटाउँदा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरालाई पहिलो चरणमा र नदी किनारका क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई अन्य चरणमा हटाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । फैसलामा नदीक्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा खाली गरी हरियाली बनउन भनिएको छ ।
