काठमाडौँ । रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको भनिएका निर्णयबारे संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफल गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्यालले सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक चर्चा, चासो र चिन्तामा आएका ति निर्णयको प्रमाणित आधार सत्य हो वा होइन् ? निर्णय नै गरेको भए त्यसको लाभ वा हानी के कस्तो हुन्छ ? त्यो निर्णय विदेशिने वा विदेशमै रहेका श्रमिकको हितमा छ वा छैन ? आदि प्रश्नबारे समितिमा छलफल गराउन माग गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले गरेको भनिएका कतिपय निर्णय श्रमिकमैत्री नरहेको र स्वार्थप्रेरित रहेकोबारे सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। उनले प्रतिकामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी गरिएको सम्झौताबारे, श्रम मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरणको तालिम शुल्क वृद्धि गरेकोबारे, अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेकोबारे, पोस्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएकोबारे, ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएकोबारे, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग हुन लागिरहेकोबारे समिति प्रस्ट हुनुपर्ने भएकोले उल्लेखित सो विषयमा समितिमा छलफल चलाउने प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका हुन् ।
