काठमाडौँ । अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीमाथिको छानबिनका क्रममा कर प्रशासनको कमजोरीका कारण राज्यको ढुकुटीबाट रकम बाहिरिएको तथ्य खुल्यो । कम्पनीको प्रशस्त कमजोरीका बाबजुद सरकारी ढुकुटीबाटै तलब खाने कर्मचारीहरुबाट समेत बदमासी भएको पाइएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा थप पेचिलो हुने देख्यो । यो गत साउनको कुरा हो ।
नेपालमा १९ वर्षदेखि काम गरेको कम्पनीको बदमासीमा सहयोग गरेका कारण फस्नेहरु धेरै हुने भएपछि घटना एक्लै पार नलाग्ला भन्ने भयले विभागले प्रधानमन्त्रीलाई घटना ब्रिफिङ गर्यो । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि सबै कुरा बताइयो । प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दुबैले विभागलाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको म्याण्डेडपछि सो मुद्दाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइरालालाई थप हौसला मिल्यो । उनले मध्यमस्तरीय कर कार्यालयलाई कोटिभिटीको फाइलमा ताकेता बढाए । यतिबेला सो कार्यालयका प्रमुख थिए सहसचिव शम्भु मरासिनी ।
आफूविरुद्धको अनुसन्धान रोक्न कोटिभिटीले गरेको पहलले काम नगरेपछि उक्त मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेको विभागका अधिकारीहरुको दाबी छ । कोटिभिटीको शक्ति कमजोर पार्न विभागले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसंग पनि परामर्श गर्यो । मन्त्री महतले गलत गर्ने कसैलाई नछोड्न निर्देशन दिए ।
सरकारका उच्च तहबाट स्पष्ट म्याण्डेड पाएपछि राजश्वले आन्तरिक राजश्व विभागसँग अनुसन्धानका लागि समन्वय खोज्यो । तर, विभागले पटक्कै सहयोग नगरेको अधिकारीहरुको अनुभव छ ।
‘महानिर्देशक तहमै सहजीकरणको प्रयास भयो, डीडीजी र प्रशासन शाखासँग पनि पटक पटक छलफल भयो तर सहजीकरण भएन,’ राजश्वका अधिकारीहरुले सिधाकुरासँग भने’, तर, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि आन्तरिक राजश्व प्रशासनलाई थाहा नभएको र समन्वय नगरेको भनेर प्रचार गरियो । ’
यतिबेला आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक थिए दिर्घराज मैनाली। आन्तरिक राजश्व विभागका एक जुनियर अधिकृतका अनुसार २५ भदौमा राजश्व अनुसन्धान विभागले पठाएको समन्वयन र ताकेता पत्र आन्तरिक राजश्वमा दर्ता भएको थियो ।
मुद्दाका सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै पठाइएको पत्रमा कोटिभिटीको कर निर्धारण, कर परीक्षण र कर फिर्ता सम्बन्धमा भएको निर्णयमा संलग्नहरुको विवरण माग समेत गरिएको थियो ।
‘राजश्व अनुसन्धानले कोटिभिटिको अनुसन्धानमा समन्वयनका लागि ताकेता गरेको कुरा सत्य हो । पत्राचार, टेलिफोनदेखि भेट्न समेत अनुसन्धान अधिकारीहरु आएका थिए,’ ति अधिकृत भन्छन्, ‘कारण के हो थाहा छैन तर यहाँबाट कुनै खाले सहयोग नभएकोमा शंका मान्नु पर्दैन ।’
त्यसो त राजश्व अनुसन्धान विभागका कोटिभिटी प्रकरणका अनुसन्धान प्रमुख केदार कोइरालाले आफू स्वयंम सहजीकरणका लागि आन्तरिक राजश्व पुगेको बताउँछन् ।
अनुसन्धानमा सहयोग माग्दै अन्तर सरकारी समन्वयनमा दौडिरहेको बेला कोटिभिटीले भने कम्पनी खारजीको निवेदन दिएपछि आफूहरु झस्किएको राजश्व अनुसन्धान विभागको दाबी छ ।
‘अनुसन्धानमा अन्तरसरकारी समन्वयन नहुनु र यही बीचमा अनुसन्धान चलिरहेको कम्पनीले एकाएक खारेजीमा निवेदन दिएपछि हामी आफैँलाई फस्ने डर भयो,’ राजश्व स्रोत भन्छ, ‘अनुसन्धान नै प्रभावित पार्न कम्पनीले अर्को चलाखी ग¥यो । कम्पनीको खारेजी रोकेर थप अनुसन्धान सकेर कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हौँ । कम्पनी खारेजीमा गएको भए अनुसन्धानबाट जोगाउन यस्तो गर्न दिएको आरोप लाग्ने जोखिम समेत थियो ।’
अर्थमन्त्रीलाई झुटो ब्रिफिङ
आफूले कर निर्धारण गरेको कम्पनी आजश्व अनुसन्धानको अनुसन्धान राडारमा परेपछि त्यसलाई सघाउनु आन्तरिक राजश्व विभागको दायित्व हुन्थ्यो । किनकी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको अनुसन्धानलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतको कार्यालयले निसर्त सहयोग गर्नुपर्छ ।
तर, ८ महिनासम्म असहयोग मात्रै गरेको आन्तरिक राजश्व विभागले कोटिभिटीलाई मुद्दा दायर गरिएपछि आफूहरुसँग कुनै सल्लाह नगरी झुटो र गलत मुद्दा दायर गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरिदिए ।
भर्खरै मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री पुनलाई काेटिभिटीबारे जानकारी नहुनु स्वभाविक पनि हाेला । तर, मन्त्रालयका अर्थ सचिव कृष्णहरी पुस्कर र राजश्वतर्फका सचिव रामप्रसाद घिमिरे यस प्रकरणमा जानकार थिए । तर, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरुले सचिवहरुकै प्रयोग गरेर अर्थमन्त्रीलाई मुद्दाबारे गलत ब्रिफिङ गरिदिए ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मातहतको कर प्रशासनसँगै अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्श समेतले गलत प्रकारको मुद्दा दायर गरेको भनिदिएपछि अर्थ मन्त्रीले १९ चैतमा सोही अनुसारको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बेला, गलत मुद्दा दर्ता गरिदिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा फिर्ता गर्नसमेत सुझाब दिएका थिए ।
‘हाम्रो निकायसँग कुनै समन्वय नभएको ब्रिफिङ हामीलाई भएको थियो,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो, ‘आखिर हामीलाई उनीहरुले झुट बोलेका रहेछन् ।’
कोटिभिटी प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयलाई व्यवसायीहरुको संस्था अमेरिकी चेम्बर अर्फ कमर्श र मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सारका अधिकारीहरुले गलत व्यख्या गरेको आफुहरुले बुझेको अर्थमन्त्री पुन निकट स्रोतले बतायो ।
राजश्वको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले कोटिभिटीको कर छलीमा सघाउने कर्मचारीलाई अख्तियार लगाउने निर्णय गरिदिएपछि कर्मचारी आत्तिएको रुपमा अर्थले त्यसलाई बुझेको दाबी गरेको छ । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा यस्तो घटना हुँदा बहानाबाजी गर्ने मौका मिलेकाले पनि फेस सेभिङका लागि उत्रिन परेको अर्थको बुझाई छ । तर मुद्दा फिर्ताको विवादमा भने अर्थ नफस्ने विश्वस्त स्रोतले सिधाकुरालाई बतायो ।
कोटिभिटी प्रकरण : निर्यातको विवरण नै फर्जी, कानुनको गलत ब्याख्या गराएर ढुकुटीबाट लगियो १२ करोड
