६० किलो सुन प्रकरण तथा इलेक्ट्रिक भेपमा भित्राइएको ९ किलो सुन प्रकरणको जाँचबुझका लागि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने भनिएपनि ८ गतेसम्म आयोग गठन भएको छैन ।
आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको आआफ्नौ अडानका कारण आयोग गठन हुन नसकेको हो ।
सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नताको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि भदौ ५ गते एक महिना पछि अर्थात असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले सीआइबीकाे अनुसन्धान सकिएपछि छानबिन गर्ने गरि सहमति भएको थियो । सीआइबीले अनुसन्धान सकेर आरोपितहरूका जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बयान जारी रहँदा समेत दलहरूले आयोग गठन गर्न सकेको छैनन् ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार जाँचबुझका लागि बनाइने आयोगलाई अनुसन्धान, तहकिकात, पक्राउ र खानतलासीको अधिकार दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव छ । तर सरकार भने तस्करी नियन्त्रण गर्न नीतिगत विषयमा मात्रै आयोग केन्द्रित हुने अडान रहेकाले आयोग गठनको टुङ्गोमा नपुगेको हो । सचेतक बर्तौलाले पछिल्ला दुबै सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि नै अनुसन्धान सोझिन सक्ने भएकाले सरकार आयोग गठन गर्नबाट पछि हटेको बताए ।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले भने आयोगलाई एमालले प्रस्ताव गरे अनुसारका अधिकारी दिँदा राज्य स्थायी संरचनामाथि अविश्वास बढाउने भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित गर्न खोजिएको बताउँछन् ।
हङकङबाट ब्रेक शु मा फिट गरि ल्याइएको ६० किलो ७६१ ग्राम सुन तस्करी प्रकरणका व्यवस्थापक दावा छिरिङसँग माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पारिवारीका सम्बन्ध देखि अध्यागमनका पुर्व महानिर्देशकसम्मको सम्बन्ध देखिएको थियो । यस्तै इलेक्ट्रिक सिग्रेट भेपमा लुकाइएको ९ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महाराको पारिवारिक संलग्नता देखिएको थियो । महराका छोरा राहुल महरा यहि प्रकरणमा सीआइबीको हिरासतमा छन् ।
के थियो सहमति ?
एमालेले ६० किलो केजी सुन प्रकरण र इलेक्ट्रिक सिगरेट ९भेप० मा सुन राखेर तस्करीका घटनाको प्रकृति, परिणाम, घटनास्थल, ठाउँ र संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा छानबिन, अनुसन्धान आवश्यक परे खानतलासी र पक्राउसम्मको अधिकार आयोगलाई दिने गरी टीओआरको प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ४ ९३० र दफा ५ ९३० अनुसार आयोगलाई टीओआर दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । जसमा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, लिखित पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने, प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर संलग्न व्यक्ति, स्थानको तलासी लिने लगायत अधिकार तोकिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीले भने भदौ ६ मा भएको सहमतिको बुँदा नम्बर २ मै टीओआर प्रष्टसँग उल्लेख भएको जनाएको छ ।
सहमतिको बुँदा नम्बर २ ?
भदौ ६ मा भएको सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप मा सुन राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको, मिति २०८० साउन २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक – पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटक सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८०।६।५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने’ उल्लेख छ ।
फेरी संसद अवरोध हुन्छ: एमाले
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भदौ ६ को सहमति मा प्रहरीको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने, त्यसका बारेमा कमीकमजोरी भएमा रायसहितको प्रतिवेदन दिने, तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटिहरू सच्याउने, संरचनागत सुधारका कामहरू गर्ने गरि टीओआर टुंगो लागेको थियो ।
नेकपा एमालेका नेताहरुले सरकारले सुन प्रकरण टार्ने, प्रतिपक्ष दललाई गलाउने, थकाउने र भएका सहमति कार्यान्वयन नगरी सहमति च्यात्ने काम गरेकाले एमालले संसदमा फेरी प्रतिरोध गर्ने जनाएका छन् ।
र्सेक्रेट्स अफ गोल्ड माफियाका श्रृङ्खलाहरु
श्रृङ्खला १ : सुन तस्कर जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा गैरकानूनी अनुसन्धान
श्रृङ्खला २ : सुन तस्करीमा ‘बिध ल्याब’का मालिक भिमकान्त भण्डारी
श्रृङ्खला ४ : EXCLUSIVE : सुन तस्करीका नाइके दावासँग पूर्व IGP धीरज प्रताप सिंहको ‘हिमचिम’
