काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ। चेम्बरले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्ष एवं चेम्बर सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ एवं चेम्बरका पदाधिकारी टोलीले भक्तपुरको बालकोटस्थित निवासमा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको हो ।
अर्थतन्त्र शिथिलताबाट गुज्रिरहेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा चेम्बरले एमाले अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत सम्मको गिरावट आएको बताए ।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन आर्थिक र वित्तीय नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान एवं निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने बेला आएको अध्यक्ष अग्रवालले धारणा राखे । ‘विगतमा लिएका संकुचित नीतिहरूका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको छ।
व्यापार असहजीकरण, शेयर बजारको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता लगायतका कारणले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी आउन आवश्यक छ,’ अग्रवालले भने ।
आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश प्रावधानहरू स्पष्ट नहुँदा अन्तशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूत प्रभावी दायित्वहरु देखा परेको भन्दै अन्त्य गर्न चेम्बरले अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अविलम्व पहल गर्नपनि अध्यक्ष ओली समक्ष आग्रह गरे ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित भएका छन । सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्व समाधान हुनुपर्दछ,।’
विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कुनै जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा चेम्बरले राखेको छ । यस्तै करका कारण विवादित मुद्दाहरूको यथाशीघ्र समाधानका लागि कर व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न पनि चेम्बरले माग गरको छ ।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताए । निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई छ ।