काठमाडाैँ : नागरिकता कानुनमा अझै सुधार गरिनुपर्नेमा सांसदले जोड दिए । नागरिकता ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले पनि समस्या समाधान नभएकाले संविधानअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
महिलामाथिको सबै विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड) ४४ वर्ष पुगेको अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पूर्ण नागरिक, पूर्ण अधिकार : नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले खुला सिमाना भएकाले देशको आफ्नै विशिष्टताका आधारमा नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । भारतको राजनीतिमा सोनिया गान्धीको ठूलो योगदान रहेपनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पनि नागरिकताका आधारमा राजनीतिक अधिकार दिँदा समस्या हुनसक्ने बताए । नेपालको संविधान प्रगतिशील रहेकाले त्यसलाई मिलाएर देशको विशिष्टतालाई ध्यान दिई नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने सभापति जोशीको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले सुन काण्डमा परेको विदेशीले सिफारिस बिना नै नेपाली नागरिकता पाएकामा दुःख लागेको बताए । नागरिकता ऐन संशोधन गरेर ल्याए पनि अपूर्ण रहेको र त्यसलाई सर्वदलीय सहमतिबाट सरोकार भएका सबैको सुझाव लिई पूर्णता दिनुपर्ने बताए। नागरिकताका विषयमा राजनीतिक दलका स्वार्थले समस्या रहेको सभापति साहले सुनाए ।
सांसद रञ्जु ठाकुरले वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी नागरिकता कानुनमा अहिले भएको व्यवस्था ठीक रहेको बताए । विदेशी बुहारीले ३५ दिनभित्र नेपाली नागरिकता नपाए बिहे गरेलगत्तै उसको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । आमाले सन्तानको बाबु पत्ता नलागेको भनेर स्वघोषणा गरी नागरिकता दिँदा पछि बाबु पत्ता लागे तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताए।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विदेशबाट नेपाल आएर नागिरकता लिने दोषी नभई नागरिकता दिने दोषी हुने तर्क गरे । नेपाली नागरिकका लागि नागरिकता लिन आमा नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुने उनको भनाइ थियो । आमाले सिफारिस गरेपछि नागरिकता लिन कुनै समस्या नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद अग्रहरीले जोड दिएका हुन् ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले नागरिकता कानुनमा महिलालाई अझै विभेद गरिएकाले सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसद मिलेर सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको नागरिकता कानुनमा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरूषले नागरिकता नपाउने र उनका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने विभेदकारी व्यवस्था रहेकाले यस्ता विषयमा सुधार गरिनुपर्ने बताए ।
