काठमाडाैँ । उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासमा रहेका निजी आवास तथा अन्य संरचना तत्काल खाली नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ललिता निवासको जग्गामा रहेका घर तथा अन्य संरचना हटाउन महानगरपालिकाले ७ दिने सूचना जारी गरेको थियाे । उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
आइतबार न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासमा र सोमबार पुरूषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा यससम्बन्धी निषेधाज्ञाका निवेदन परेका थिए।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ मा बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत हुने फैसला गरेको थियो। साेही फैसला अनुसार कामाडाैँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको उल्लेख गर्दै जमिन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेकाे थियाे ।
