काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पीपीए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको क्षमताबृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ ।
गत २४ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संसोधन गरिने बताए ।
‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिबृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिबृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरुलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ,’ घिसिङले भने ।