काठमाडाैँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग विशेष अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेसँगै निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव अर्यालसँग ५० हजार धरौटी मागेको हो । अभियोग पत्र दायर भएको ३५ दिनपछि बयानमा पुगेका अर्याललाई विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले अर्यालसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा गत असार ९ गते मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले उनीहरुबाट साढे ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहँदा भएको उक्त घोटाला प्रकरणमा उनको समेत संलग्नता देखिएको हो ।
२०७९ असोज ४ गते सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो जसको ठेक्का प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । सोही प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारमा मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नता देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।
अर्याल २०८० जेठ ३२ गते मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । २०८० असार २ मा सचिवको पाँच वर्षे कार्यकालबाट अवकाश पाउने क्रममा रहेका अर्याललाई सरकारले त्यसको ३ दिनअघि मात्रै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।
