काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारीको इजलासले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा रिहा गरेपछि लामिछाने काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाको बयानका लागि आइतबार बिहान आफैँ अदालत पुगेका थिए । सो दिन लामिछानेको बयान सकिएपनि थुनछेक बहस सुरु हुन सकेन । सोही थुनछेक बहसका लागि सोमबार बिहानै अदालत पुर्याइएका उनीविरुद्ध ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । साथै जाहेरकर्ताका तर्फबाट २ जनाले बहस गरेका थिए ।
आज रवि पक्षका वकिलहरुले बहस गरे । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वन्यायाधिवक्ताद्वय सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, अधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र सेढाँई लगायतले बहस गरेका छन् । बहसका क्रममा पूर्वन्यायाधिवक्ता सुशिल पन्तले रविमाथिको आरोपमा कानुनले धर्म छोडेको भन्दै रविलाई न्याय दिन माग गरेका थिए । ‘धर्ममा कानुन खोज्नु हुन्न तर कानुनले धर्म छोड्नु हुन्न,’ न्यायाधीश अधिकारीका सामु बहस गर्दै पन्तले भनेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले रविको हकमा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको दाबी गरे । हद म्याद नाघेर रविमाथि मुद्दा ल्याइएको भन्दै उनले मुद्दा नै खारेजी हुनुपर्ने माग गरे । मुद्दामा रविलाई प्रतिवादी बनाएको तर सहकारीको रकम गएको गोर्खा मिडियालाई किन प्रतिवादी नबनाएको भन्दै पन्तले प्रश्न गरे ।
त्यसपछि सरकारी वकिल र जाहेरीकर्ता पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ८ लाख बिगो दाबी गर्दै सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । स्वर्णलक्ष्मी ठगी प्रकरणका दुई अभियुक्त भने यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
