काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगलाई कारबाही गर्न ३ निकायमा पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि विद्युतको बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुलाई कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न र कारोबार बन्द गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ भने सेयर कारोबारसम्बन्धी गतिविधि रोक्न धितोपत्र बोर्डका पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण र धितो बन्धक रोक्का गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ ।
‘...बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधि दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि उपभोक्ताबाट महसुल भुक्तानी नगरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (२) एवं विभिन्न अदालतको फैसलाबमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकायहरूको तल उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत महसुलवापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’, राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘...विद्युत महसुलबापतको बक्यौता सार्वजनिक राजस्वको भएका कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीमा सेयरमा लगानी भएको भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं विद्युत महसुल बक्यौता राख्ने कम्पनीको सञ्चालकको उक्त कम्पनीमा सेयर कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का गरी विद्युत महसुलबापतको बक्यौता सार्वजनिक राजस्व रकम असुलीको लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’, प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै धितोपत्र बोर्डमा प्राधिकरणले सेयर बिक्रीको इजाजत रोकेर प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न भन्दै पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कम्पनी÷निकायहरूले सर्वसाधरणमा सेयर जारी गर्ने इजाजतको लागि तहाँ निवेदन दिई कारबाही अगाडि बढाएमा विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ क बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्वमा लेखांकन नगरेका निकाय वा कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको इजाजतमा रोक लगाई प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाको संकक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले २०८१ कात्तिक २५ गते उद्योगको लाइन नकाट्न र सो भन्दा अन्य कारबाही गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले विद्युत जडान गरेर बक्यौता बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । सो अवधिमा रकम नबुझाएपछि प्राधिकरणले कारबाही गर्न ३ निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
