म्याङलुङ । तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लालाई जोड्न लुबुघाटस्थित तमोर नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल १२ वर्षदेखि अधुरै छ । पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । उक्त पुल बन्न कति समय लाग्छ केही टुङ्गो छैन ।
पुल निर्माण नहुँदा पाँचथरको कुम्मायकवासीले हप्तैपिच्छे पिठ्युँमा सामग्री बोकेर सात÷आठ घण्टाको बाटो हिँडेर तेह्रथुमको म्याङलुङस्थित शुक्रबारे हटिया पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तेह्रथुमको म्याङलुङदेखि धरान जान वसन्तपुर, सिधुवा, हिले, धनकुटा हुँदै घुमेर एक सय १६ किलोमिटर पहाडै पहाडको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुल बनेपछि सिधै तमोर करिडोरको बाटोबाट त्यसको आधा समयमै धरान पुग्न सकिन्छ ।
पाँचथरको कुम्मायक गाँउपालिकाको नजिकको हटिया तेह्रथुमको म्याङलुङ हो । गाउँमा उत्पादित वस्तु म्याङलुङको शुक्रबारे हटियामा बेच्न लगिन्छ । म्याङलुङबाट साबुन, नुन, तेल, लत्ताकपडालगायत पिठ्युँमा बोकेरै घर फर्किनु पर्छ ।
कुम्मायकका बिजुवापानी, यासोक, खाल्डे, सिम्ले, स्यावरुम्बा, भुल्केलगायत गाउँबाट दाल, बदाम, मकै, कुखुरा तथा सुगुरका पाठा लुबुघाटदेखि बिजुवापानी, सिकारीथुम्काको उकालो हिँडेर म्याङलुङ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विसं २०६८ असारमा स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीसित रु १३ करोडमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । पुल २०७२ असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तीन मिटर चौडाइ तथा एक सय ५७ मिटर लम्बाइको उक्त पुलको अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख रामकुमार देवले बताए । पाँचवटा पिलर बन्नुपर्नेमा चारवटा मात्र निर्माण गरिएका छन् । विसं २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि निर्माणको म्याद थप गर्दैछौँ”, उनले भने ।
पुल निर्माण थाल्दा म्याङलुङदेखि पुलसम्म पुग्ने सडक नभएको र सडक खन्न समय लागेको, भूकम्प, कोरोना महामारीलगायत समस्याले पुल निर्माणले गति लिन नसकेको स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अजय लामिछानेले बताए ।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि पुल निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै गत म्याङलुङका अर्जन ढुङ्गाना र लालीगुराँस नगरपालिकाका डिकबहादुर कार्कीले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
म्याङलुङवासीले तमोरको पुल बनाउनका लागि दबाब दिन समिति निर्माण गरी म्याङलुङ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमलाई दबाब दिँदै आएका छन् । पुल निर्माणका लागि दबाब दिन सरोकारवालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेललाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।