काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भन्दै निर्माण क्षेत्र मैत्री नीति अख्तियार गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा र ब्याज तिर्ने सीमा थप, चेक अनादर भएकै कारण कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संसोधन जस्ता उदार नीति लिएको छ ।निर्माण व्यावसायीलाई मौद्रिक नीतिका व्यवस्था यस्ता छन् ।
१.कर्जाको सिमा ब्याज अवधिभित्र मंसिर मसान्तसम्म थप ।
२.कर्जा सूचनाको अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएकै आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।
३.बैङ्किङ सुविधामा वासलात बाहिरको कर्जा सुविधाको क्रेडिट रेटिङको सीमाका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने
४.निर्माण व्यवसायीको जमानतमा दाबी भई सृजना भएको कर्जामा ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने
५.ज्वाइन्टभेन्चरमा संलग्न जेभी पार्टनर कालो सूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरलाई असर नपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने ।
६.नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैक संस्थाको नवीकरण पनि हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
