काठमाडौँ । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुङ्गोमा पु¥याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको छ । शीर्ष नेताबीचको उक्त बैठकले सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यादेशमा सहमति जुटाउने छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमा सहमति जुटाउने अन्तिम बिन्दुमा पुगेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने– “निकास निकाल्न अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छौँ, कार्यदलको बैठकमा भएको छलफलको विस्तृत विषयलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच राख्दैछौँ । यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन कार्यदलको आजको छलफल निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।”
मन्त्री गिरीका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले कार्यदलको बैठकमा सहकारीको रकम अपचलन तथा हिनामिनाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा निश्चित व्यक्ति एवं पदाधिकारी किटान गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए । “हामी सहमति नजिक नजिक पुगेका छौँ । कुनै कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर छानबिन गर्ने भनिसकेपछि उक्त कम्पनीमा को को जिम्मेवार थिए भन्ने कुरा छानबिनको क्रमपछि थाहा हुन्छ, त्यसमा यी यी व्यक्ति भनिरहनुपर्दैन”, उनले भने, “जुनजुन सहकारीबाट रकम लगिएको छ वा अपचलन भएको छ, नियमविपरीत रकम गएको छ । जुनजुन कम्पनीले लिएको भन्ने विषय उठेको छ, ती कम्पनी तथा सहकारी संस्थाको नाम उल्लेख गरौँ र त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छानबिन गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना भएको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् बैठक अवरोध गरेपछि छानबिन समिति गठन गर्न एक साताअघि समझदारी भएको थियो । समझदारी भए पनि समितिको कार्यादेशबारे टुङ्गो नलाग्दा गतिरोध कायमै छ । कार्यदलको बैठक लगतै प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूबीच संसद्को गतिरोध हटाउने विषयमा पुनःबैठक बसेको
