काठमाडाैँ । नेपालमा राजश्व छलीकाे आरोप खेपिरहेको अमेरिकी आइटी कम्पनी कोटिभिटी इंकले फर्जी निर्यात देखाएर नेपालको ढुकुटीबाट भ्याट फिर्ताको रकम लगेको खुलेको छ । राजश्व छली र पुँजीगत लाभकर छलीको आरोपमा १८ चैतदेखि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा खेपिरहेको सो कम्पनीले कर अधिकृतहरुलाई प्रलोभनमा पारेर भरपुर लाभ उठाइएको पाइएको हो ।
अनुसन्धानमा संलग्न उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार पछिल्लो १९ वर्षमा कम्पनीले नेपालबाट १० अर्ब ४२ करोड ७८ लाख २६ हजार ५८८ रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्रि निर्यात गरेको दाबी पेश गरेको थियो । जसअनुसार उसले नेपालमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा गरेको खर्चमा भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै ५१ करोड ३४ लाख ९९ हजार ५९७ रुपैयाँ करकट्टी सुविधा माग गरेको थियो ।
उच्च स्रोतकाअनुसार हालसम्म कम्पनीले करकट्टी मार्फत १२ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट लगिसकेको पुष्टी भएको छ । जबकी नेपालको कानुन र कोटिभिटीकै वित्तिय विवरणअनुसार सो कम्पनीले देखाएको निर्यात बिक्रीको कारोबार नै फर्जी पाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
‘एक त यो कम्पनीले गरेको निर्यात आफैँंमा निर्यात होइन, फर्जी हिसाब हो’ एक जना अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘अहिलेको विद्यमान कानुनी हैसियतमा कोटिभिटीले भ्याट फिर्ताको सुविधा नै पाउँदैन तर ढुकुटीबाट १२ करोड लगिसकेको पाइएको छ । बाँकी ३९ करोड हाराहारी मागदाबी भएको र दिन बाँकी रहेको देखिन्छ ।’
अधिकारीहरुका अनुसार कम्पनीले पछिल्लो १९ वर्षदेखि नेपालमा एकपछि अर्को कर र राजश्व सहुलियत पाइरहनुमा केही कर अधिकृतहरुको बदनीयत र केहीले अञ्जानमै करको मूल्यांकन गरेको हुनसक्ने अनुमान छ । तर,जसरी भएको भए पनि त्यसबाट राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको छ ।
फर्जी निर्यात
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयदेखि केही अर्थशास्त्रीहरुसमेतले मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त विपरित कोटिभिटीलाई मुद्दा दायर गरेको भनी आलोचना गरिरहेका छन् ।
तर, १९ वर्षदेखि नेपालमा सूचना प्रविधिको उत्पादन गर्ने सो कम्पनीले नेपालबाट आफ्नो उत्पादन निर्यात कै फर्जी विवरण कर कार्यालयहरुमा दाखिला गरेको भेटिएको छ । ‘निर्यात बिक्रिमा भ्याट बिल जारी नभएको, निर्यात गरेबापत आउनुपर्ने डलर नआएको अनुसन्धानमा भेटियो,’ राजश्व अनुसन्धान विभाग स्रोत भन्छ, ‘हरेक वर्ष सो कम्पनीले निर्यात दाबी गरेको कुल रकमको अधिकतम् ५२ प्रतिशतसम्म रकम मात्रै नेपाल भित्रिएको देखिएको छ ।’ यसरी आएको डलर कहाँ प्रयोग भएको छ भनी हेर्दा कर्मचारीको तलबका लगि मात्रै पुग्ने रकम आएको देखिएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा काममा खटाइएका आइटी प्रोफेसनललाई तलब दिनबाहेक निर्यातको रकम नै नेपाल नल्याएको कोणबाट कोटिभिटीको छुट्टै अनुसन्धान हुनु पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो १० वर्षको कोटिभिटीको आर्थिक लेखाङ्कन हेर्दा कुल निर्यात रकमको दाबी, निर्यातको आधा बराबर भन्दा पनि कम रकम नेपाल भित्रिएको र भित्रिएको रकममा पनि तलबबाहेको रकम ऋण शिर्षकमा देखाइने गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
‘५१ करोड रुपैयाँ बराबर भ्याट फिर्ता (करकट्टी ) सुविधा मागेको कम्पनीले बाँकी ८६ प्रतिशत मूल्य बराबरको के वस्तु नेपालमा निर्यात सुविधाका लागि किन्यो भन्ने हिसाब देखिदैन,’ अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘यो पाटोबाट पनि थप अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिन्छ ।’
कम्पनीले नेपालमा कम्प्युटर, एउटा फ्याल्ट, केही थान गाडी र सामान्य फर्निचबाहेकमा लगानी गरेको देखिएको छैन ।
कोटिभिटीले पाएको करकट्टी
आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतको कार्यालयहरुले पछिल्लो १९ वर्षमा कोटिभिटी नेपाललाई ५१ करोड ३४ लाख ९९ हजार ५९७ रुपैयाँ करकट्टी सुविधा दिएको पाइएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले करकट्टी, ब्याज र बिगोसहित गरेर यस आरोपमा कोटिभिटीविरुद्ध ४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ दावी गरेको छ ।
सो कम्पनीले नेपालबाट कुल आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १९ वर्षमा जम्मा निर्यात बिक्रि १० अर्ब ४२ करोड ७८ लाख २६ हजार ५८८ रुपैयाँ विगो कायम गरेको छ । तिमध्ये चार आर्थिक वर्षबाहेक बाँकी १५ फरक–फरक आर्थिक वर्षमा यो कम्पनीले भ्याट रिफण्ड (करकट्टी) सुविधा पाएको देखिन्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालतमा पेश गरेको आरोप पत्रअनुसार कम्पनीको नेपाल दर्ता, यसको कारोबार, कम्पनीको कानुनी हैसियत हेर्दा कोटिभिटी नेपालको निर्यातमा करकट्टी फिर्ता पाउन अयोग्य कम्पनी हो ।
राजश्व अनुसन्धानको त्यो दाबीलाई यसअघि कोटिभिटीले पाएको करकट्टी फिर्ताको फरक–फरक तथ्यले पुष्टि गर्न थप बल पुर्याउँछ । जस्तो कि यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ र २०६४/६५ मा यस्तो सुविधा पाएको छैन । ति आर्थिक वर्षमा क्रमश ८ करोड ७९ लाख २५ हजार र १३ करोड १ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात सो कम्पनीले गरेको थियो । त्यो बेला कम्पनीले करकट्टी सुविधा पाएको अभिलेखमा देखिदैन ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात कोटिभिटिले नेपालबाट गरेको देखिन्छ । सो वर्ष पनि कम्पनीले करकट्टी सुविधा पाएको देखिदैन । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब १९ करोड २७ लाखको सेवा निर्यात गर्दा कोटिभिटीले करकट्टीको सुविधा पाएको देखिदैन ।
राजश्व अनुसन्धान विभागको दावी अनुसार कम्पनीको स्वमित्व एकै प्रकारको, निर्यात एकै प्रकारको तर करकट्ट्री सुविधा भने कर अधिकृतको तजबिजीमा कहिले सरकारले पाउने त कहिले कम्पनीले लैजाने गरी निर्धारण भएको पाइएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक राजश्व प्रशासन गतिलो गरी बुझेका र इमान्दारिता भएका कर अधिकृतले कोटिभिटीले करकट्टी सुविधा नपाउने भन्दै उसले दाबी गरेको रकम नदिएर सरकारी खातामा जोगाएका छन् भने केहीले नियतबस कम्पनीलाई करकट्टी सुविधा दिएको राजश्व अनुसन्धानको दाबी छ ।
जस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोटिभिटीले नेपाल प्रवेश गरेयताकै दोस्रो ठूलो आकारको निर्यात गरेको थियो । एक अर्ब १९ करोड २७ लाख ४१ हजार १७३ रुपैयाँ बराबरको सो निर्यातलाई तत्कालिन प्रमुख कर प्रशासक अर्जुन भट्टराईले करकट्टी सुविधा दिएका थिएनन् । स्रोतका अनुसार भट्टराई मध्यमस्तरीय कर कार्यालयको प्रमुख हुँदा उनको मातहतका कर अधिकृतले कोटिभिटीले यो सुविधा नपाउने तथ्य भट्टराईलाई बुझाएका थिए ।
‘कम्पनीको कानुनी हैसियत हेर्दा कोटिभिटीले नेपालबाट करकट्टी सुविधा पाउँदैन भन्ने भएपछि भट्टराईले करकट्टी दिएका थिएनन्,’ एक अधिकारीले सिधाकुरासँग भने ।
त्यस्तै भट्टराईपछिका अर्का कर प्रशासक शम्भु मरासिनीको पालामा कोटिभिटीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भइसकेका कारण करकट्टी सुविधा रोकिएको थियो ।
कर र राजश्व प्रशासनमा काबिल मानिएका भट्टराईले राज्यकोषमा ल्याएको सो कर कसरी अन्य १५ आर्थिक वर्षसम्म सो कम्पनीको पोल्टामा पुग्यो भन्ने विषय नै अहिलेको राजश्व अनुसन्धानको मुल मुद्दा भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४, २०६४/०६५, २०७६/०७७ र २०७८/७९ गरी चार आर्थिक वर्षमा करकट्टी नपाएको कम्पनीले अन्य १५ फरक–फरक वर्षमा यो सुविधा कुन कानुनी हैसियतमा पायो त ? राजश्वले यसैलाई छली र मिलोमतो भनेको छ ।
चार वर्षलाई छोडेर सो कम्पनीले यत्तिका वर्ष यस्तो सुविधा पाइरहनु कर निर्धारण गर्ने अधिकृतहरुको बदनियत रहेको र सो कारण राज्य कोषमा आउनुपर्ने ठूलो रकम कम्पनीले फिर्ता पाएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा शून्यदरको सुविधा
नेपालमा भ्याट ऐन बनाएर कार्यन्वयनमा लैजानेमध्येका एक जना विज्ञ हुन राममणि दुवाडी । अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर कार्यालयहरुमा लामो समय काम गरेका र ऐनको मस्यौदाकार समेत रहेका दुवाडीका अनुसार भ्याटको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार निर्यातमा भ्याट लाग्दैन । तर, यसका सर्तहरु छन् ।
वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा भ्याट कस्तो कारोबारमा लाग्छ भनेर ऐनको दफा ७ ले ब्याख्या गरेको छ । दफा ७ को उपदफा (१) अनुसार यस ऐन बमोजिम लाग्ने करको दर १३ प्रतिशतको एकल दर हुनेछ ।
यस्तै, उपदफा २ मा वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा शून्यदरमा कर लाग्ने उल्लेख छ । सो सुविधाबारे ऐनको अनुसूची २ ले यस्तो सुविधा कसले पाउने भन्ने ब्याख्या गर्छ । जसअनुसार शून्यदरको सुविधा पाउन ८ वटा व्यवस्थाहरु गरिएको छ । जसमध्ये उपदफा २ को (क) ले नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिरका व्यक्तीले नेपालमा कुनै व्यवसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दर आर्कषित हुन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थात नेपालमा कुनै व्यवसायिक प्रतिनिधित्व र कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो निर्यातले शुन्य दरको सुबिधा पाउँछ । शून्य दर भनेको यस्ता कम्पनीले आफ्नो निर्यातका खातिर कच्चा पदार्थ तथा वस्तुहरु खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउनु हो । त्यही दावी गर्दै कोटिभिटीले नेपालबाट यस्तो सुबिधा पाइरहेको थियो ।
कोटिभिटी नेपाल शून्यदरको सुबिधा पाउने कम्पनी हो ?
कोटिभिटीले १९ वर्ष लामो समयदेखि नेपालबाट गरेको सेवाको निर्यात कारोबारमा ४ आर्थिक वर्ष सो कम्पनीले आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतबाट शून्यदरको सुविधा पाएको छैन भने १५ वर्ष पाएको प्रमाणित भइसकेको छ । ४ वर्ष नपाएको सुबिधा १५ वर्ष कुन हैसियतमा पायो भन्ने अनुसन्धानको निचोडमा विभागले यो कम्पनी शून्यदर पाउने कानुन हैसियतको नभएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
कम्पनीले नेपालबाट सेवा निर्यात गरेकामा दुबिधा नरहे पनि अनुसूची २ को उपदफा २ (क) अनुसार कोटिभिटीले शून्यदरको सुबिधा पाउँदैन । किनकी सो व्यवस्थाअनुसार नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिरका व्यक्ती जसको नेपालमा कुनै व्यवसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दर आर्कषित हुन्छ ।
तर, कोटिभिटी नेपाल प्रालि कोटिभिटी इंक अमेरिकाको नेपालको शाखा कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व र सोको कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधिसमेत नेपालमा रहेको कम्पनी भएको राजश्वको अनुसन्धानमा स्वीकार गरेको छ । कोटिभिटी नेपालले कोटिभिटी इंकलाई निर्यात गरेको सेवामा शून्यदर आर्कषित हुँदैन भन्ने ऐनको सर्त टेकेर विभागले सो करकट्टी गलत भएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
‘कोटिभिटी नेपाल प्रालि कम्पनी कोटिभिटी इंकको सहायक कम्पनी भएकोले मुख्य कम्पनीको लागि व्यवसायिक कारोबार गर्ने, मुख्य कम्पनी को व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मुख्य कम्पनीको नेपालस्थित कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि समेत देखिएको कारणले गर्दा डीटू हाइके इंकबाट कोटिभिटी इंक हुँदासम्मका कारोबारले डीटू हाइके सर्भिस प्रालिबाट कोटिभिटी नेपाल प्रालि हुँदासम्मका कारोबारले यी दुई कम्पनीका बीचमा मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची २ को दफा २ (क) आकर्षित हुने देखिएन,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले गरेको बिक्री निर्यात भएकोमा दुविधा रहेन तर कोटिभिटी नेपाल प्रालि मिति २०८० वैशाख २१ मा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्रमा कोटिभिटी वस्तु तथा सेवाको निर्यात कोटिभिटी इंकलाई मात्रै गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरेबाट कोटिभिटीले निर्यात गरेको सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची २ को दफा २ (क) बमोजिमको सुविधा पाउने निर्यात हो भन्न सकिएन ।’
भारतमा पनि पाउँदैनन् यस्ता कम्पनीले शून्यदर
राजश्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीलाई मुद्दा दायर गरेपछि कतिपय अभियन्ताहरुले अब कोटिभिटी जस्ता नेपालका आइटी कम्पनी भारत पलायन हुने दाबी गरेका छन् ।
तर, नेपालमा रहेको कोटिभिटी नेपाल र भारतको कोटिभिटीबाट पूर्ण रुपमा सञ्चालन र समन्वयनमा रहेको पाइएको छ । नेपाली कम्पनीको खर्च, लगानी र सूचनादेखि सबै आदान प्रदान भारतबाटै हुने कोटिभिटीका एक अधिकारी बताउँछन् । भारतमा पनि कोटिभिटी रहेको सूचनापछि हामीले भारतमा सेवा निर्यातमा शून्यदर पाउने वा नपाउने व्यवस्थाबारे खोजी गरेका थियौँ । तर, भारतको जुगरात राज्यले कोटिभिटी नेपालको जस्तै हैसियतमा रहेका कम्पनीले शून्य दर नपाउने सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
सेवाको निर्यात अवस्थाबारे जारी गरिएको सर्कुलरअनुसार भारतमा शाखा कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व र सोको कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधिसमेत रहेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीले शून्यदर नपाउने सर्कुलरमा भनिएको छ । कतिपय भारतीय मिडियाहरुले शून्यदर नपाउने गुजरात कानुनको व्यवस्था कोटिभिटीकै लागि जारी गरिएको दावी गरेका छन् ।
५ अर्ब १८ करोड राजश्व छल्नेको बचाउमा उत्रिएका वर्षमान पुन र गगन थापा
राजश्वको अनुसन्धान पछि करको दायरामा अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी, नेपालमै दर्ता भयो माउ कम्पनी
५ अर्ब १८ करोड बढी राजश्व छलीको आरोपमा नेपालस्थित अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर
