मुख्य कुरा


नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसको हकमा के आदेश ? यस्तो छ उच्चको आदेश (भिडियो सहित)

मंसिर १५, २०८०

नक्कली भुटानी शरणार्थाी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको विरुद्ध परेको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले प्रतिवादीको संलग्नता अनुसार फरक फरक आदेश सुनाएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थाी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको विरुद्ध परेको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले प्रतिवादीको संलग्नता अनुसार फरक फरक आदेश सुनाएको छ ।


बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने कि थुनामै राख्नेबारे दुई न्यायाधीशको राय बाझियो

मंसिर १५, २०८०

नक्कली भुटानी शरर्णार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सम्बन्धमा उच्च अदालतले आदेश दिन सकेन ।

नक्कली भुटानी शरर्णार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सम्बन्धमा उच्च अदालतले आदेश दिन सकेन ।


पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लाई थुनामै राख्न उच्चको आदेश

मंसिर १५, २०८०

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी तथा पूर्व गृहसचिव टेकनारायाण पाण्डे लगायतलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी तथा पूर्व गृहसचिव टेकनारायाण पाण्डे लगायतलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।


गैंडा मारी खाग तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आठ जना सार्वजनिक

मंसिर १५, २०८०

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गैँडा मारी खाग ओसारपसार र बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको आरोपमा आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई आज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा सार्वजनिक....

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गैँडा मारी खाग ओसारपसार र बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको आरोपमा आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई आज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा सार्वजनिक....



कोशी प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

मंसिर १३, २०८०

कोशी प्रदेश सरकारले प्र्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्र्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।


फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन

मंसिर १३, २०८०

फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।



मानिस बेपत्ता कसुरमा पक्राउ परेका प्रहरीहरु धरौटी तिर्न नसक्दा कारागार चलान

मंसिर १०, २०८०

मानिस बेपत्ता बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका दुई प्रहरीलाई कारागार चलान गरिएको छ ।

मानिस बेपत्ता बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका दुई प्रहरीलाई कारागार चलान गरिएको छ ।


लोकप्रिय