काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौंका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मीक समयमा बोल्दै चालिसेले अदालतको उक्त आदेशपछि काठमाडौंका ८० हजार घर परिवारको रुवावासी भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् । २०६५ सालमा नै अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत आयोजनाले २०–२० मिटर अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाउने आदेश न्यायोचित नरहेको उनले बताए । उनले उक्त फैसला कसले गर्न लगायो भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने, ‘कुन अध्ययन गरेर यो फैसला आयो ? कसरी कसले यो फैसला गर्न लगायो ? त्यही जग्गा राखेर घर बनाइयो । अहिले बैंकले फटाफट पत्र काटेर धितो परिवर्तन गर, होइन भने पैसो तिर भनिरहेका छन् । अहिले ८० हजार घरधुरीको रुवाबासी भईरहेको हुनाले सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
चालिसेले बागमतीको जलाधार नियन्त्रण गर्ने सवालमा धेरै उपाय रहेको भन्दै साराको बास उठाएर नियन्त्रण गर्न नपाइने धारणा राखे ।
