काठमाडाैँ : बाँझो खेतलाई उर्वर भूमिमा रुपान्तरण गर्ने र कृषकलाई मालिक बनाउने अभियानका साथ नेपालमा पहिलो पटक जेटा फार्म सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
कृषियोग्य भूमिहरुमा खेति नभइरहेको र कृषिप्रधान देश भनेर चिनिए पनि अधिकांश नेपालीहरु कृषि पेशाबाट पलाएन भइरहेको अवस्थामा नेपाली भूमिलाई पुनः कृषिमैत्री बनाउनको लागि जेटा फार्म परियोजनाको सुरुवात गर्न लागिएको हो । जेटा फार्म एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । भारतीय नागरिकको अधिकतम लगानीमा विदेशी साझेदारको समेत संलग्नता रहेको यस परियोजनाले १४ देशमा लगानी गरिसकेको छ । जसले गहुँ, चामल, तरकारी, फलफूल लगायतको उत्पादन गरिरहेको छ ।
नेपालमा भने यस परियोजनाले गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा करिब १ हजार रोपनी जग्गामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । २० बर्षको लागि सम्झौता गरिएको सो क्षेत्रमा आलु, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, मास, लिची जस्ता कृषिजन्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजनाका नेपाल प्रतिनिधि राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, परियोजनाले तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकामा पनि २ अर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित कृषकहरुसँग छलफल गरेको छ । गत पौष २ गते भएको छलफलमा भानु नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीसहित कृषकहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैबीच, परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक ऋतुराज शर्माले आफूहरु नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउनका लागि उत्साहित रहेको भन्दै त्यसको लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण र किसानहरुले जग्गा उपलब्ध गराएमा तत्कालै माटो परीक्षण गरि कार्य अगाडि बढाउने बताए । उनले किसानहरुले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँदा किसानको क्षमता अनुसार र नेपाल सरकारको नियम अनुसार रोजगार उपलब्ध गराउने र किसानले चाहेमा आफै मालिक बन्ने अवसरसमेत सिर्जना गराइदिने बताए । परियोजनाले फार्ममा काम गर्ने कृषकको स्वास्थ्य बिमा तथा सञ्चयकोषकोसमेत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । किसानले लगानी गरेपनि घाटा भने बेहोर्न नपर्ने गरि परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको प्रबन्ध निर्देशक शर्माको भनाइ छ ।
परियोजनाले कृषकहरुलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उनीहरुको सिप र आम्दानी बढाउने, बाँझो खेतलाई उर्वर बनाउन मद्दत पु¥याउने तथा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न योगदान पुग्ने हुनाले नगरपालिका र यस क्षेत्रका कृषकहरुले परियोजनाप्रति सकारात्मक धारणा बनाएको भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्द त्रिपाठीले बताए ।
किसानहरूका लागि पेन्सन कोषको सुरुवातसँगै थुप्रै सुविधाहरू समावेश गरेको यस परियोजनाले भारतको राजस्थान र महाराष्ट्रबाट अवार्ड समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
