काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सहमति–सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता तत्काल लागू हुने गरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको थियो । द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार समेत दिइएको थियो । समितिले सो कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न र सोही प्रकारको काम अन्य क्षेत्रमा नहोस भनेर आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले युनेस्कोको मापदण्ड र कानूनी प्रक्रिया अनुसार मात्र कार्यप्रारम्भ गर्ने र मापदण्ड बिपरित भएका कामको थप अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गरिएको सभापति पोखरेलले बताए ।
“लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा गरेको सम्झौता आजैका मितिदेखि खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ”, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, “यस विषयमा थप अनुुसन्धान अघि बढाउन र यस्तो काम अरु कुनै ठाउँमा नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।”
त्यसअघि बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले उक्त सहमतिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दावी गरे । उनले यसलाई खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । मन्त्री किराँतीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको समेत कुनै संलग्नता नरहेको धारणा राखे । कोषले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्ने गरी समझदारी बनेको बताए । रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारी भएको तर ९९ वर्षसम्म भाडामा दिने गरी कुनै सम्झौता नभएको उनले दावी गरे ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले कोषले निजी कम्पनीसंग सम्झौता नै गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त सम्झौता मुलुकको हितमा नरहेको बताए । उनले सहमतिपत्रको सबै ठाँउमा सम्झौता शब्द उल्लेख गरेको र आयको बाँडफाट गरेर सम्झौता भएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले लगानीको ठेगान नै नभई आम्दानी बाँडफाट गरेर भएको सम्झौता शंकास्पद रहेको धारणा राखे ।
लेखा समितिको बैठकले एनसेलसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र समितिलाई उपलव्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
