काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ पुस १९ गते दरबारमार्ग क्षेत्रको सडक किनाराको पार्किङ हटाउन माइकिङ गर्यो । अघिल्लो दिनसम्म खासै चर्चा नभएको ठाउँमा पार्किङ निषेध भन्दै महानगर प्रहरी बल र ट्राफिक प्रहरी तैनाथ भए ।
शहरको बेसमेन्ट पार्किङ खुलाउन आक्रामक देखिएका बालेनले एकाएक दरबार मार्गको मुल सडकको पार्किङमा रोक लगाएपछि बालेनविरुद्ध त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिए ।
पार्किङ हटाउने बालेनको निर्णयविरुद्ध कालो ब्यानर प्रर्दशनदेखि सडक आन्दोलन पनि भयो । तर, महानगर पार्किङ सञ्चालन हुन नदिने निर्णयबाट टसमस भएन । पार्किङ नहुँदा व्यवसायमा अवरोध हुन्छ भन्ने लाग्नु व्यवसायीका लागि स्वभाविक पनि थियो । तर, दरबार मार्गको पार्किङ हटाएर महानगरले खोजेको कुरा अर्कै थियो, त्यो हो पार्किङको ठेक्का पाउने कम्पनी र यसअघि महानगरसँग भएको सम्झौताका विवरण । पार्किङ हटाएको विरुद्धमा व्यवसायिक संघ संगठनहरु बिरोध प्रर्दशनमा उत्रिदा जसले पार्किङ गराउने ठेक्का पाएर त्यहाँबाट लाखौँ रुपैयाँ उठाउने जिम्मा लिएका थिए, उनीहरु भने मौन बसिरहेका थिए ।
० ० ०
काठमाडौँ महानगरले २०७५ सालमा सार्वजनिक–नीजि साझेदारी अर्थात पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) अवधारणामा न्यूरोड, दरबारमार्ग लगायतका ५ स्थानमा नमूना ‘स्मार्ट पार्किङ’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ माघ ८ गते २ वटा निजी कम्पनीलाई संयुक्त रुपमा काठमाडौँका भित्री शहरका ५ स्थानमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । काठमाडौँको भित्री विशाल बजार क्षेत्र, पाको, प्युखा, खिचापोखरी र दरबारमार्ग क्षेत्रका कालोपत्रे सडकमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ गर्न काठमाडौँको प्युखा र गणेशस्थानमा रहेको ह्विल्स ट्रुली योर्स र एडगुरु एडभर्टाइजिङ्ग प्रालिसँग तत्कालिन महानगरका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले सोझै सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताका शर्तहरुमा शुल्क, सुबिधा र पार्किङका क्षेत्र तोकिएका थिए ।
न्यूराेडकाे पिपलबाेट नजिकै पहिले हुने गरेकाे अस्तब्यस्त पार्किङ
२०७९ मा बिद्यासुन्दर शाक्य महानगरबाट बाहिरिए, बालेन्द्र शाह महानगरको मेयरमा निर्वाचित भए । एक दिन मेयरको सचिवालयमा एउटा गुनासो आयो ‘वीर अस्पतालको छेउमा राखेको बिरामीको आफन्तको मोटरसाइकललाई पनि महानगरले उठाएर लग्यो ।’
मेयरको कानमा यो कुरा परेपछि उनले शहरको पार्किङ अवस्था र वीर अस्पताल छेउमा के भएको हो भनी खोजी गर्न प्रहरी बललाई निर्देशन दिए । गुनासो आएकै ठाउँहरुमा महानगर प्रहरी पुग्यो । वीर अस्पतालबाट असन छिर्ने मुल सडकको दुईतर्फी नै २ लाइनसम्म मोटरसाइकलहरु पार्किङमा रहेको पाइयो । मोटरसाइकल उठाउने टोलीलाई राजु पाण्डे नेतृत्वको टोलीले सोधखोज गर्यो ।
उक्त टोलीले त्यहाँ एक लाइन मात्रै पार्किङ अनुमति भएको हुनाले दोस्रो लहरमा हुने गरेको पार्किङ अवैध भएकाले यसअघि देखि नै उठाइरहेको जवाफ दियो । नगर प्रहरी प्रमुख उपरिक्षक राजुनाथ पाण्डेका अनुसार कुनै एक ठाउँमा मात्रै होइन सबैजसो ठाउँमा ३ लाइनसम्म पार्किङ गरिएको पाइएको थियो । त्यतिबेला एक लाइन बाहेक अन्य पार्किङ हटाइएको पाण्डेले सिधाकुरालाई बताए । प्रहरी प्रमुख पाण्डेले एक लाइन पार्किङका लागि अनुमति भएको र त्यो भन्दा बाहिरको पार्किङ उठाइने गरेको कुरा मेयरलाई ब्रिफिङ गरे ।
काठमाडाैँ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख उपरिक्षक राजुनाथ पाण्डे
यो सबै रिर्पोटिङपछि मेयर बालेनले कालोपत्रे सडकमै पार्किङ गर्न दिइनु गलत भएको भन्दै सम्झौता र हालसम्मको अवस्थाबारे सोधखोज गर्न लगाए । तर, महानगरले यसअघिको मेयरको पालामा नगरसभाबाटै मापदण्ड टुंग्याइएको र निर्णय भएर दिइएको पार्किङ निर्णयको कुनै कागजात महानगरभित्रै फेला परेन ।
‘पार्किङका लागि भएको निर्णय, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, सम्झौताका सर्त, पार्किङ पाउनका लागि भएको प्रतिष्पर्धा लगायतका विषयमा खोजी गर्दा केही पनि महानगरमा भेटिएन,’ महानगर स्रोत भन्छ, ‘दोस्रो पक्षले पनि केही उपलब्ध गराएन, महानगरले अनुगमन गर्ने टोली पनि निश्कृय भएको पाइयो ।’
सडकमा पार्किङ भएको, जनताको गुनासो आएको तर महानगरसँग दस्तावेज केही नरहेको पाइएपछि महानगरले दरबारमार्ग क्षेत्रबाट सम्झौता अवधि बाँकी रहँदै पार्किङ हटाएर सम्झौताको विवरण लिने नीति लिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले औपचारिक रुपमा नपाइएको डकुमेन्ट ठेक्का तोडिदिएपछि त उनीहरु अदालत जान्छन्, अदालतमा कागजात पेश हुन्छ अनि धेरै कुरा सहज होला भन्ने लागेको थियो,’ महानगर स्रोत भन्छ, ‘तर, ठेक्का पाएका उनीहरु ठेक्का तोडिएको बिरोधमा अदालत पनि गएनन् । महानगरको सम्पर्कमा पनि आएनन् ।’
महानगर स्रोतकाअनुसार कालोपत्रे सडकमा पार्किङ गर्न दिन यसै पाइदैन । त्यसमाथि त्यो सम्झौताबाट हुने लाभ मूल्यांकन र खरिद प्रतिस्पर्धा नभएको आधारहरुमा प्रशस्त आशंकाकै बीच कागजात नै हराएपछि यसभित्र केही न केही गडबडी रहेको निष्कर्षमा महानगर पुगेको थियो ।
यद्यपी महानगरले बाह्य स्रोतबाट बरामद भएको केही सूचनाका आधारमा ५ वर्षे करार अवधि सकिएको भन्दै ८ माघबाट सो समूहले पाएको सबै क्षेत्रको पार्किङ हटाएको छ । तर, ति कम्पनीले पार्किङ गरेका क्षेत्र, ति क्षेत्रमा भएको दोहोरो तेहोरो पार्किङ, महानगरले अनुमति नै नदिइएको क्षेत्रमा भएको पार्किङबाट भएको कारोबार अपारदर्शी र गम्भिर छानबिनको विषय भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पार्किङ ठेक्काका सर्त
महानगरपालिका स्रोतकाअनुसार बिद्यासुन्दर शाक्यको पहलमा भएको पार्किङ सम्झौता र सर्त ९२ बुँदामा छ । त्यसमध्ये सिधाकुराले २३ वटा शर्तहरु मात्रै फेला परेको छ । जसअनुसार महानगरले तोकेको शुल्क र समयमा पार्किङ सञ्चालन गर्ने, पार्किङ क्षेत्रको सबै पूर्वाधार दोस्रो पक्षले निर्माण गर्ने, पार्किङको बिलिङ, उपलब्धता र व्यस्तताको विवरण डिजिटल प्रणालीबाटै थाहा पाउन सकिने किसिमको स्मार्ट हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, पहिलो ३ वर्ष प्रत्येक सवारी पार्किङको २० प्रतिशत र दोस्रो २ वर्ष ३० प्रतिशत आम्दानी महानगरले पाउने र सम्झौता सकिएपछि सबै पूर्वाधार महानगरको हुने प्रमुख बुँदाहरु हुन् । पार्किङ क्षेत्रको सरसफाइ र सुरक्षाका काम पनि दोस्रो पक्ष कै हुने उल्लेख छ भने पार्किङको बिलिङ प्रक्रिया डिजिटल हुने र त्यसको विवरण सिधै काठमाडौँ महानगरपालिको कर प्रणालीमा जोडिएको हुने उल्लेख छ । तर, शुल्क कसरी निर्धारण भयो ?, ठेक्का प्रतिस्पर्धी थियो की थिएन ? त्यसको अनुगमन प्रणाली के भयो भन्ने सबै कुरा महानगरमा अहिले नभेटिएको अधिकारीहरुको दाबी छ । मेयर बालेन्द्र आएपछि गरिएको अध्ययनमा सम्झौताका कुनै पनि सर्त नै पालना नभएको पाइएको थियो ।
ह्विल्स ट्रुली योर्स र एडगुरु एडभर्टाइजिङ्ग प्रालिसँग २०७५ मा भएकाे सम्झाैताकाे केही बुँदा
५ वर्षका लागि भएको सम्झौता पाइलट परियोजना भएको भन्दै प्रतिस्पर्धा नै नगराइएको महानगरका तत्तकालिन एक अधिकृतले सिधाकुरालाई बताए । ‘नयाँ अवधारणामा आधारित यस्तो पार्किङ पाइलट परियोजनाको रुपमा ५ वर्ष हेर्ने त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर ठेक्कामा जाने भन्ने थियो,’ ति अधिकृत भन्छन्, ‘तर, परियोजना चलाउनेले पनि सबै सर्त मानेन, पूर्वाधार पनि सबै बनेनन् । विवादै विवादमा सम्झौता सकियो ।’
त्यसो त एकतर्फी मात्रै पार्किङ भनिएको ठाउँमा २ लाइन पार्किङ चलाएको, दैनिक ८ घण्टा मात्रै भनिएको पार्किङ १८ घण्टासम्म चलाइएको थियो । यस्तै, बिलिङ प्रणाली र कर दाखिलाको प्रणाली पनि सम्झौताका दोस्रो पक्षले पालना नगरेको देखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘म आए पछि मात्रै पार्किङ एक लाइन बनाएको हो, पहिले तीन लाइनसम्म चलेको थियो,’ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘सम्झौता हेर्न पाएको पनि होइन । के के हो के के ?’
शंकास्पद २ कम्पनीबाट करोडौँ असुली
काठमाडौँ महानगरले करोडौँ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क असुल गर्ने सम्झौता गरेको कम्पनीहरुको आधिकारीक वेबसाइट समेत भेटिदैन । काठमाडौं ठेगाना भनिएका दुई कम्पनीको व्यवस्थापन पनि निकै गोप्य राखिएको छ । हालका महानगरका अधिकारीहरुकाअनुसार यस भित्र निकै ठूलो गोलमाल देखिएको छ । तिनै दुई कम्पनीसँग गरेको पार्किङ सम्झौताका सर्त सबै उल्लघंन भएको पाइएको छ ।
अधिकारीहरुकाअनुसार तोकिएको सडक क्षेत्रमा एक लाइनमा मात्रै पार्किङ गर्न दिने र सशुल्क पार्किङ दैनिक ८ घण्टा मात्रै हुने भन्ने उल्लेख थियो । तर, ठेक्का पाएका कम्पनीले १८ घण्टासम्म सशुल्क पार्किङ चलाएका थिए भने मापदण्ड बिपरित तीन लाइनसम्म पार्किङ सञ्चालन गरिएको अधिकारीहरु नै बताउँछन् । सम्झौताअनुसार कम्पनीले २ पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गरेको प्रतिघण्टा २५ रुपैँया र चार पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गरेको प्रतिघण्टा ८० रुपैँया उठाउने गरेको थियो । शंकास्पद पार्किङ सम्झौताका बाबजुत सम्झौताका सबै सर्तहरु पनि उल्लंघन भएको पाइएको थियो ।
सम्झाैतामा पार्किङका लागि ताेकिएकाे क्षेत्र
सिधाकुराले गरेको एक अध्ययनअनुसार पार्किङका लागि छुट्याइएको ५ क्षेत्रमा एक घण्टामा कम्तीमा मात्रै ५ हजार मोटरसाइकल पार्किङ हुने गरेका थिए । ८ घण्टाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने उक्त स्थानमा ४० हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल पार्किङ हुने गरेका थिए ।
अब ८ घण्टामा उक्त कम्पनीले उक्त स्थानबाट गर्ने आम्दानीको हिसाब गरौँ । प्रतिघण्टा प्रतिमोटरसाइकल पार्किङ गरेको २५ रुपैँया उठाउने कम्पनीले ८ घण्टामा ४० हजार मोटरसाइकल पार्किङ गरेको १० लाख उठाउने हिसाब देखिन्छ ।
त्यस्तै, दरबारमार्ग र धर्मपथमा प्रतिघण्टा १५० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ हुने गरेका थिए । यही हिसाबले उक्त स्थानमा एक दिनमा १२ सय बढी चारपाङग्रे सवारी पार्किङ हुने गरेको पाइएको थियो । चार पाङग्रे सवारीबाट मात्र कम्पनीले दैनिक ९६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा उठाउँथ्यो ।
२ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे सवारीको दैनिक ८ घण्टा मात्रै पार्किङ गरेको हिसाब गर्ने हो भने पनि ठेकेदार कम्पनीले ३० दिन (एक महिना) मा ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी नगद नै पार्किङ शुल्क उठाउने प्रस्टै देखिन्छ । सातै दिन, बाह्र्रै महिना निरन्तर ६० महिना चलेको यस्तो असुलीबाट ८ घण्टाको मात्रै शुल्क हिसाब गर्दा एक अर्ब ९७ करोड २८ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै शुल्क असुल भएको पाइन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकारीहरु पनि पार्किङमा कम्तीमा ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको हुन सक्ने आनुमान गर्छन् ।
उनीहरुका अनुसार यो शुल्कमा ठेकेदार कम्पनीले १८ घण्टासम्म चलाएको सशुल्क पार्किङ, सडकमा तीन लाइनसम्म राखेको दुई पाङ्ग्रे पार्किङ र महानगरले अनुमति नै नदिएको ठाउँमा चलाएको पार्किङको त कुनै हिसाब नै छैन । काठमाडौँ महानगरका उच्च अधिकारीका अनुसार शंकास्पद कारोबारका बाबजुद पनि सम्झौताका कागजात गायब भएका कारण ठेक्का तोड्न नसकिएको सो कम्पनीको पार्किङ ठेक्का ५ वर्ष पुरा भएपछि बल्ल तोडिएको हो ।
२०८० माघ ८ गते सम्झौताको ५ वर्ष पुरा भएपछि बालेन नेतृत्वको महानगरले सो कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेको छ । तर, महानगरको मोटामोटी कारोबार आंकलन र ति कम्पनीले बुझाएको राजश्व हेर्दा कम्तीमा पनि ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ स्मार्ट पार्किङमा घोटाला भएको महानगरको अनुमान छ ।
‘काठमाडौँको भित्री सडकमा भएको स्मार्ट पार्किङको ठेक्कामा जनताबाट उठाइएको कम्तिमा ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ घोटला भएको छ,’ महानगर उच्च स्रोत भन्छ, ‘यो विषय गम्भिर आर्थिक अपराध हो । सडकमा पार्किङ गर्न दिएर कुनै निजी कम्पनीलाई करोडौँ रुपैयाँ उठाउन दिइने कुरा छानबिनको विषय हो ।’
महानगरले पायो जम्मा साढे ३ करोड
खुला प्रतिस्पर्धाबिनै ‘स्मार्ट पार्किङ’को जिम्मा पाएको ह्विल्स ट्रूली योर्स र एडगुरु एडभर्टाइजिङ्ग प्रालिले काठमाडौँ महानगरलाई १४ किस्तामा पार्किङ बापतको पैसा बुझाएको छ । महानगरको राजश्व विभागका अनुसार कम्पनीले २०८० कात्तिक ८ गते पार्किङ बापतको १४ औँ किस्ता पाएको थियो ।
कात्तिकदेखि यताको सम्झौताको अन्तिम किस्ता बुझाउन बाँकी रहेको विभागका प्रमुख ध्रुब काफ्लेले सिधाकुरालाई बताए । ‘हालसम्म महानगरले कुल ३ करोड ५८ लाख ५३ हजार ३६१ रुपैयाँ ९० पैसा राजश्व पाएको छ,’ काफ्लेले सिधाकुरासँग भने,‘अब अन्तिम किस्ता बुझाउन बाँकी छ ।’ उनका अनुसार हालसम्म ति कम्पनीले आफ्नो अडिट गरेर महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसारको प्रतिशतको हिस्सा मात्रै महानगरलाई बुझाएको छ ।
ध्रुब काफ्ले, राजश्व विभाग प्रमुख, काठमाडाैँ महानगरपालिका
जबकी सम्झौतामा पार्किङस्थलमा पार्किङ शुल्कको चीट काटिने बित्तिक्कै त्यसको तोकिएको प्रतिशत महानगरको खातामा जम्मा हुने उल्लेख थियो । महानगरका राजश्व विभाग प्रमुख काफ्लेका अनुसार ठेक्का पाएका कम्पनीले चार÷चार महिनामा आफ्नो अडिट गरेर मात्रै प्रतिशतमा रकम बुझाउने गरेको हो । उसले पार्किङ भएको कागजात भनेर रसिद पनि लिएर आउने गरेको काफ्लेले बताए ।
महानगरसँग यति ठूलो पार्किङको कारोबार गरेको संस्थाहरु भने आफैँमा शंकास्पद देखिन्छन् । किनभने यि कम्पनीको वेबसाइट, ठेगाना र सम्पर्क व्यक्तिहरु खुल्ने अधिकांस सूचनाहरु सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैनन् । महानगरलाई ‘स्मार्ट पार्किङ’को प्रणाली नै बनाएर दिने सम्झौता गरेका कम्पनीहरुसँग आफ्नै वेबसाइट समेत छैन ।
महानगरसंगको सर्त पछि ‘केटीएम पार्क’ नामक एप बनाएका ति कम्पनीहरुको अन्य विवरण खुल्दैन । दरबारमार्ग र न्यूरोड जाने यात्रीहरुले घरबाटै पार्किङ प्रि–बुकिङ गरेर जान सकिने सुबिधा हुने भनिएको उक्त एप अहिले खुल्दै नखुल्ने अबस्थामा छ ।
लामो खोजीपछि सिधाकुराको सम्पर्कमा आएका ह्विल्स ट्रूली योर्सका सञ्चालक भनिएका हरिश अग्रवाल यो बिषयबाट पंछिन खोेजे । आफू एक वर्ष पहिले नै उक्त कम्पनीबाट अलग्गिएकाले आफूलाई जानकारी नहुने भन्दै उनी तर्किए । ‘मैले सबै छोडेको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । शैलेश सर हुनुहुन्छ, रवि सर हुनुहुन्छ अनी अरु को को हुनुहुन्छ । अफिसमै बुझ्नुस न ।’ हामीले उनलाई सैलेश र रवि सर एवम् कम्पनीको विवरणबारे सोध्यौं तर उनले केही खुलाउन चाहेनन् । कम्पनीको अफिसियल वेबसाइट र सूचनाहरु नभएको अग्रवालले पनि स्वीकार गरे । तर उनले नाम लिएका शैलेश र रविबारे भने खुलाएनन् र उनले फोन काटे ।
बिद्या सुन्दरको नगरसभा र कम्पनी छानबिनको दायरामा
न्यूरोड र दरबारमार्ग क्षेत्रका स्थानीयहरुका अनुसार यसअघि ति क्षेत्रमा क्लब र समूह बनाएर स्वतस्फूर्त पार्किङ उठाउने र एमालेहरुको समूहलाई तत्कालिन मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बिना प्रतिस्पर्धा पार्किङको ठेक्का दिएका थिए । सम्झौता अनुसार पार्किङको जिम्मा पाएको कम्पनीले ‘स्मार्ट पार्किङ’को बिल काट्ने बित्तिक्कै महानगरको राजश्व प्रणालीमा रकम जम्मा हुने भनिएको थियो ।
‘त्यो प्रणाली नै ५ वर्षसम्म बनेन, पैसा असुल गर्ने प्रणाली नै बिगारेपछि कति संकलन भयो पनि यकिन भएन, कति बुझाउने भन्नेमा पनि ठेक्का पाएकाकै मनोमानी भयो,’ एक स्थानीयले भने । पार्किङ कम्पनीले महानगरलाई छक्याएर अफलाइनमा बिलिङ गरेर करोडौँ रुपैयाँ नगदमा जम्मा गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
बिद्यासुन्दर शाक्य, पूर्वमेयर, काठमाडाैँ महानगरपालिका
मुल सडकमा पार्किङ गर्न दिइएको सम्झौता नै गलत भएको अर्का स्थानीय सुरबिर मानन्धर बताउँछन् । पार्किङको ठेक्का पाएकाहरु र तत्कालिन मेयरको सम्बन्ध रहेको र फर्जी कम्पनी खडा गरेर अवैध असुलिको जिम्मा दिइएको आरोप उनको छ । ‘सडकमा पार्किङ गर्न दिइनु, पैसा संकलन प्रणाली गोलमाल पारिनु सबै शंकास्पद देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘बालेनले अब पूर्वमेयर बिद्यासुन्दर शाक्य, तत्कालिन नगरसभा र ठेकदार कम्पनीमाथि छानबिन गर्नु पर्छ ।’
सिधाकुराको सम्पर्कमा आएका तत्कालिन मेयर बिद्या सुन्दर शाक्यले पार्किङ सम्झौता अव्यवस्थित शहरलाई सुन्दर बनाउनका लागि गरेको र यसमा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरे । महानगरमा बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि ति कम्पनीलाई पाइलट परियोजनाको रुपमा आफूले पार्किङको जिम्मेवारी दिएको उनले बताए ।
‘बिस्तारै शहरका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै पार्किङ गर्न दिने र त्यो प्रतिस्पर्धामा गराउने भन्दा विवाद भयो,’ तत्कालिन मेयर शाक्यले भने, ‘अख्तियारले पनि अन्य क्षेत्रमा पार्किङ नगराउन भनेपछि हामीले यत्तिकै छोड्यौँ । अहिले सम्झौता सकिएको भनेर पार्किङ हटाएको सुनेको छु ।’ उनले महानगरले तत्कालिन समयमा राम्रो उद्देश्य राखेरै पार्किङको थालनी गरेको पनि दाबी गरे ।
