काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केही दिनअघि प्रश्न गरे–टाउकोको मोल तोक्ने र बुझाउनेहरू सरकारमा टाउको जोडेर बस्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन कसले रोक्यो ?
लामिछानेको यो प्रश्न शिर्ष दलका ती नेताहरुका लागि थियो जो संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउनुअघि हतास हुँदै छलफलमा जुटेका थिए । ओली, प्रचण्ड र देउवाको एक पछि अर्को भेटघाटले युएन महासचिवको भ्रमणले उनीहरुमा राम्रै सकस परेको बुझ्न कठिन थिएन ।
उनीहरुलाई गुटेरेसको भ्रमणले सताउनुको कारण हो १७ वर्षदेखि रोकेर राखिएको संक्रमणकालिन न्याय । विगत १७ वर्षदेखि सत्ताको बगडोर उनीहरुले नै सम्हाल्दै आएका छन् । उनीहरुले नै पटक पटक पीडितलाई न्याय दिन्छु भन्दै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् र उनीहरुले नै संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई टार्दै आएका छन् ।
अहिले राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आएसँगै संक्रमणकालिन न्यायको विषयले फेरि चर्चा पायो । संक्रमणकालिन न्यायको १७ वर्ष लामो पृष्ठभूमि बुझ्न २०५२ सालमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
२०५२ साल माघ २२ गते डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाए । उक्त पत्रमा नेपाल भारतबीचको असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, गोरखा भर्ती केन्द्रर रद्द गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बन्द गरिनुपर्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गर्नुपर्ने लगायतका ४० बुँदा १५ दिन भित्र पुरा नभए सशस्त्र संघर्ष गर्ने अल्टिमेटम दिइएको थियो ।
सो समयमा डा. भट्टराई तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाका नेता थिए । भट्टराईले ४० बुँदे पत्र बुझाउँदा देउवा भारत भ्रमणको तयारीमा थिए । देउवाले भट्टराईको उक्त चेतावनीलाई उती चासो दिएनन् । उनी भारत भ्रमणमा निस्के । देउवा भारत भ्रमणमै रहेका बेला तत्काकालिन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा ग¥यो ।
‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने नाराका बोकेर सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । युद्धको थालनी गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, मोहन वैद्य किरण, डा बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, पोस्टबहादुर बोगटी, सीपी गजुरेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, देव गुरुङ, मातृकाप्रसाद यादव, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेता थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले खासै नआँकेको विषयले १० वर्ष देशमा गृहयुद्ध चल्यो । १७ हजारले ज्यान गुमाए । हजारौँ घाइते भए । हजारौँ बेपत्ता छन । अहिले पनि अंगभंग भएका धेरै जनाले शरीरमा गोली बोकेर हिँडिरहेको छन् । संक्रमणकालिन न्यायको अवधारण यही जनयुद्धमा अन्यायमा परेकाहरुको न्यायको लागि हो ।
१० लामो जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ती सम्झौतापछि समाप्त भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौतामै प्रथमिकतासाथ संक्रमणकालीन न्यायको विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारवाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य नै सामान्य अर्थमा संक्रमणकालिन न्याय हो ।
द्वन्द्वको समयमा धेरै निर्दोशहरुले ज्यान गुमाएका छन् । राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्ष कसैसँग कुनै तालुक नै नभएका व्यक्तिहरु प्नि द्वन्द्वको शिकार भएका छन् । निर्दोश नागरिकहरु प्नि हत्या, हिंसा, बलात्कारको शिकार भएका थिए । हत्या गरिएका व्यक्तिका आफन्त र अन्य अपराधको शिकार भएकाहरु अहिले पनि न्यायको पखाईमा छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
२०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५ को उपदफा २(५) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुको पहिचान गर्ने तथा उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख भएको थियो । संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख थिये । तर ऐन बन्नै ८ वर्ष लाग्यो । अर्थात २०७१ वैशाख २८ गते बल्ल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । सोही अनुरुप २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो ।
यी दुई आयोगहरुको उद्देश्य थियो,
- सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने ।
- सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने ।
- सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरुलाई परिपुरणको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
- र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
ऐन जारी हुनुअगाबै ऐनमा उल्लेखित बुँदहरुबारे विवाद सुरु भएको थियो । ऐन जारी हुनुअगाबै २०६९ मा सरकारले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । तर २०७० पुष १८ गते सर्वोच्चले २०६९ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो । साथै सो फैसलामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।
त्यसपछि २०७१ म ऐन जारी भयो । उक्त ऐन अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नभएको र पिडकलाई उनमुक्ति दिने खालको भएको भन्दै पीडित पक्षले चर्को आलोचना ग¥यो । २०७१ जेठ २० गते ४४ जिल्लाका २३४ द्वन्द पीडितहरुले ऐन संसोधनको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गते फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बतायो । फैसलाले ऐनका केही व्यवस्था खारेज पनि गरिदियो । त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ मा पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
२०७१ म आयोगहरु ग्ठन भएपनि नियमावली नबन्दा १४ महिना आयोग निश्क्रिय रहे । त्यसपछि विवाद र आलोचनाबै बिच दुई आयोगले काम सुरु गरे । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी परेका छन् । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । हालसम्म यी दुई आयोगको ५ पटक म्याद थप गरिसकिएको छ । पछिल्लो समय गत असारमा आयोगहरुको म्याद थप गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले बताएअनुरुप अहिलेसम्म ऐन ससोधन हुन सकेको छैन । दुबै आयोगहरु १ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारीबिहिन छन् ।
२०६९ असारमै तत्कालिन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । तर विधेयमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयमा कतिपय प्रावधान पीडकमैत्री देखिएको पीडितहरूको भनाइ छ । हत्यालाई बिभाजन गरी पिडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य भएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
२०६९ मंसिरमा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा तेस्रो बनेको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि २०६९ फागुनमा उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा प¥यो । उनीविरुद्ध मुद्दा पर्नुको कारण थियो उनले २०७६ मा टुँडिखेलमा गरेको भाषण । उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने तर राज्य पक्षले मारेको १२ हजारको पनि आरोप आफ्नो टाउकोमा थोपर्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनको यही स्वीकारोक्तिलाई आधार बनाएर उनलाई कारवाही हुनुपर्ने माग राख्दै उनीविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । त्यसपछि भने सरकार टिआरसी विधेयक अर्थात सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक पास गराउन केही गम्भिर देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरुलाई समेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानवअधिकार समितिमा पठायो । जेठ ५ गते मानवअधिकार समितिले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो । उक्त उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जना थिए । उपसमितिलाई ३ हप्ताको समय दिइएको भएपनि म्याद थप गरेर प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । उपसमितिले मुख्यतः ४ विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
उपसमितिले मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनको परिभाषामा छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ । परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या भनी लेख्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उसको भनाई छ । त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा मुल समितिमा छलफल गर्न आवश्य रहेको बताएको छ । अहिले उक्त संसोधन विधेयक मानव अधिकार समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।
०६३ वैशाख ११ पछि हालसम्म १३ ओटा सरकार बने । जसमध्ये २०६९ मा बनेको एउटा सरकार गैरदलीय थियो । १२ ओटा दलीय सरकारमध्ये चारवटाको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ । १० वटा सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छ । ३ पटक प्रचण्ड र एक पटक डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् । तर उनीहरुले कहिल्यैपनि संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनलाई गम्भिर रुपमा लिएका छैनन् । यता अन्य दलहरुले पनि त्यसै गर्दै आएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कामकारुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुग्दा संयक्त राष्ट्रसंघले पनि यस विषयमा चासो राख्दै आएको छ । भन्नलाई नेपाल र युएनको मित्रता घनिष्ट बनाउनका लागि नेपाल आएको दाबी गरिएको महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको भित्रि रहस्य संक्रमणकालीन न्यायमा भएको राजनीतिलाई बुझ्नु नै होे । काठमाडौं झरेकै दिन उनले क्याबिनेटका मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री दाहाल, सभामुख घिमिरे, शिर्ष नेताहरु केपी ओली, शेरबहादुर देउवादेखि राष्ट्रपतिलाई भेटेर संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा जिज्ञासा राखे ।
भेटमा सबैले संक्रमणकालीन न्याय अब छिट्टै टुंग्याउने बताएपनि नेकपा एमाललेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध सुरु गरेकै दिनलाई दिवस मनाउन थालेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई झन जटिल बनाएको भन्दै गुटेरेसलाई कुरा लगाए । सबैको कुरा सुनेका गुटेरेसले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्चका आदेश र पीडितको न्यायलाई ध्यानमा राखेर छिट्टै ट्ंगो लगाउनु भन्ने आदेश दिए । र राष्ट्रसंघ सहयोगका लागि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए ।
शान्ती सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भइसकेको छ । उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएको संविधान निर्माण र सेना समायोजनले पूर्णता पाएपनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भने कुनै प्रगति छैन । १७ वर्षदेखि न्याय पर्खीरहेका द्वन्द्व पीडितहरुले अझै कति पर्खनुपर्ने हो थाहा छैन ।
