१ फागुन, काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले हडपेको धोबीखोला र बानेश्वर हाइटको २ रोपनी १३ आना २ दाम सरकारी जग्गा दर्ता निर्णयका सबै कागजात गायब बनाएको पाइएको छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँले २०५५ साल असार र चैतमा २ पटक गरेर हडपिएको उक्त जग्गाको हालसाबिक गरेर थापाको नाममा लालपुर्जा जारी गरेको थियो । तर, लालपुर्जा तयार हुनु अघिको हालसाबिकका सबै निर्णय प्रक्रियाका कागजात मालपोत कार्यालयबाटै गायब भएको सिधाकुराले फेला परेको छ । मोठ कायम गराएर हालसाबिकको मिसिल तयार भए पनि निर्णयको सबै फायल भूमिसुधार कार्यालयबाटै गायब बनाइएको हो । निर्णय अभिलेख दर्ता पुस्तिकामा भेष बहादुर थापा र उनको जग्गा दर्ता निर्णयको दर्ता नै उल्लेख छैन् ।
‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनेर तयार भएको छ,’ मालपोत स्रोत भन्छ, ‘तर, निर्णयका कुनै पनि फाइल भौतिक र डिजिटल रुपमा उपलब्ध छैन् । सबै गायब बनाइएको छ ।’
अधिकारीहरूकाअनुसार जग्गा हालसाबिक भएर लालपुर्जा बनेको छ, मोठ र मिसिलको नम्बर पनि छ । तर, निर्णयको फाइल भने अभिलेख शाखामै नपुर्याइ फाँटबाटै लालपुर्जाबाहकबाटै गायब पारिएको देखिएको छ । ‘मालपोत अधिकृतबाट निर्णय स्वीकृत भएपछि फाँटबाट मोठ र निर्णयको अभिलेख राखेर जग्गाको फाइल अभिलेख शाखामा लगिन्छ,’ मालपोत स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो, ‘जग्गा हाालसाबिकको निर्णय भएको दिनमा मालपोतको अभिलेख शाखामा सो निर्णयको फाइल नै दर्ता गरिएन । अभिलेख शाखामा निर्णय नै नपुर्याउनुको अर्थ फाइलबाहकले उक्त फाइल आफैसँग घर लगे वा गायब पारे भन्ने हो ।’
वि.स. २०५५ साल असार १ मा सीट नम्बर १०/१०२११०६१३ को कित्ता नम्बर ८ को जग्गा हालसाबिक भएर थापाको नाममा लालपूर्जा बनेको थियो । यस्तै, सोही वर्षको चैत २९ मा सीट नम्बर १०/१०२११०६१८ को कित्ता नम्बर ६५ को जग्गा हालसाबिक भएर थापाको नाममा संयुक्त लालपूर्जा तयार गरिएको फाँटवारी विवरणमा उल्लेख छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार २०५५ सालमा दुवै कित्ताको नं. १०/८५ को १८ मा मोठ कायम भएको देखिन्छ । यस्तै, नम्बर ४०/५५/५६ मा जग्गाको हालसाबिक मिसिल डिल्लीबजार मालपोतमा तयार भएको थियो । सोही आधारमा २०५५ चैत २९ मा सो जग्गाको लालपुर्जा तयार हुने निर्णय गरिएको देखिएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । ‘सबै प्रक्रिया सकेर जग्गाको लालपुर्जा तयार भएको छ तर प्रक्रियाका कुनै पनि कागजात अभिलेखमा छैनन्,’ एक अधिकारीले भने ।
गायब फाइलमा के के छ ?
कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट, अंशबन्डा, नामसारी अघि नापी नक्सा र फिल्ड रिपोर्ट अनिवार्य हेरिन्छ । जिल्ला नापी कार्यालयबाट कुनै विवाद नरहेको पत्रपछि मात्रै भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाको हालसाबिक गरेर लालपुर्जा कायम गर्ने जिल्ला नापी कार्यालय काठमाडौँका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
डा. भेषबहादुर थापाको जग्गाको हकमा पनि उनले हालसाबिकको निवेदन गरेपछि मालपोतले नापीबाट अनिवार्य स्वीकृति माग्नुपर्छ वा जग्गा धनीले नापीमा पनि यस्तो निवेदन दिनु पर्छ । सोही आधारमा नापी कार्यालयले भूमि सुधारलाई नक्सा सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
साँढे २ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर डा. भेषबहादुर थापाले बनाएको भेरी बास बङ्गला
२०५२ सालमै सरकारले पाएको रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नक्सामै मिचिएको सरकारी जमिन छुट्ट्याइएका कारण नापी कार्यालयले निवेदकको जग्गा रावल आयोगमा परे नपरेको छुट्टयाएर मात्रै नक्सा सिफारिस दिने गरेको छ ।
रामबहादुर रावल आयोगले डा थापाले हडपेको २ रोपनी ११ आना जमिन सरकारी भएको भन्दै नक्सामै उल्लेख गरेका कारण नापीबाट सिफारिस हुनै नसक्ने अवस्था थियो । यदि सिफारिस भइहालेको खण्डमा पनि भूमिसुधारले यसलाई रोक्न सक्थ्यो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्, सरकारी जग्गा वितरण सम्बन्धी सरकारी आयोगको निर्णय वा अदालतका आदेशजस्ता जुनसुकै अवस्थाबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा भेषबहादुरको नाममा आएको भएपनि सो सबैको विवरण भूमिसुधारले लालपुर्जा जारी गर्नुअघि सदर गर्ने फाइलमा समावेश गरेको हुन्छ । सो फाइलमा वडामा सरकारी जग्गालाई निजी हो भनी साक्षी, सिफारिस गर्नेदेखि मालपोतमा फाइल उठाउने सुब्बादेखि लाजपुर्जा जारी गर्ने अधिकृत र सदर गर्ने प्रमुख भूमिसुधार अधिकृतसम्मको सबै विवरण हुन्छ । जुन फाइलनै गायब छ ।
भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी बोगराज शर्मा कट्टेल सो फाइल नहुनु भनेको सबै विवरण नभएको हुनु भएको बताउँछन् । ‘निर्णय नम्बर, मोठ र निर्णय मिति हुनु तर फाइल नहुनु गम्भिर विषय हो,’ उनले सिधाकुरासँग भने ।
जिल्ला नापी कार्यालय काठमाडौँकाअनुसार भूमिसुधारमा हालसाबिक निर्णयको फाइल नै जग्गा दर्तामा संलग्नहरू र प्रक्रिया खुल्ने प्रमुख कागजात हो । सो विवरण नै नभेटेको अवस्थामा नापीबाट उक्त जग्गा हालसाबिकका लागि कसले सिफारिस गर्यो रु वा बिनासिफारिस नै जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको हो खुल्न नसकेको एक अधिकारीले सिधाकुरालाई बताए ।
‘सीट र कित्ता नम्बर हेर्दा सो जग्गाको हालसाबिकका लागि नापीबाट सिफारिस हुनै सक्दैन,’ जिल्ला नापी कार्यालय काठमाडौँका एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर, त्यो जग्गा २०५५ मा हालसाबिक हुनु अचम्मको कुरा हो ।’ ति अधिकारीकाअनुसार यो कार्य जहाँबाट जसरी गरिएको भए पनि बदमासी हो । राज्यविरुद्धको कसुर हो ।
उमानाथ शर्मा र बिनोद अधिकारीको पालामा निर्णय
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँका अनुसार डा. थापाको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय २ जना भूमिसुधार तथा मालपोत अधिकारीको पालामा भएको थियो । डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख भूमिसुधार अधिकृत उमानाथ शर्मा ज्ञवाली कार्यालय प्रमुख हुँदा पहिलो पटक २०५५ असार १ गते कित्ता नम्बर ८ को जग्गा हालसाबिक भएको पाइएको छ । उनी भूमि सुधार अधिकृतको रुपमा २०५४ फागुन २० देखि २०५५ असोज ६ गतेसम्म सो कार्यालयमा कार्यरत थिए ।
यस्तै, भूमिसुधार अधिकृत बिनोद अधिकारीले २०५५ चैत २९ मा कित्ता नम्बर ६५ को जमिन हालसाबिक गरेका थिए । अधिकारी सो कार्यालयमा ६ असोज २०५५ देखि २०५६ असारसम्म बसेका थिए ।
यस्तै दुवै जग्गाको हालसाबिक हुँदा डिल्लीबजारमा मालपोत अधिकृतको रुपमा पुष्पराज उपाध्याय वा महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मध्ये एक रहेको हुन सक्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
