काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाका केही उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्न तथा विषयमाथि जवाफ दिँदै उनले तोकिएको परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको विषयमा पनि छानबिन समिति गठन भइ अध्ययन सुरु भएको बताइन् ।
“प्रतिनिधिसभामा यही चैत १ देखि २० गतेसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४५ वटा प्रश्न तथा धारणा उठेका छन्”, उनले भनिन्, “उत्तरपुस्तिका हराएको, तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको छ ।”
शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको शिक्षक भर्नासम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भएको पनि सांसद श्रेष्ठले बताइन्। शिक्षकको अनुमतिपत्र तथा सेवा आयोगको परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरुमाथि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिको अहिलेको समयमा कस्तो शिक्षकबाट पठनपाठन भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न विज्ञसम्मिलित समिति बनाइएको पनि उनले संसदलाई जानकारी गराइन् ।
नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोलेर विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिने÷नसकिने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। “अहिले नेपालमा आउने विदेशीलाई पर्यटक र गैर–पर्यटन भनेर छुट्याइने रहेछ । अध्ययनका लागि आउनेहरुका विषयमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ”, उनले भनिन् ।
विद्यार्थीले पढाइ शूल्क बुझाउन नसकेका कारण परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाएको भन्ने गुनासो आएकोमा त्यसबारे यकिन जानकारी पाउन सके कारबाही प्रक्रिया थाल्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरिने सम्पूर्ण कामलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसपछि ट्रान्सक्रिप्टलगायतका प्रमाणपत्रहरु डिजिटल रुपमै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षालाई थप परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उनले बताइन् ।
“प्राविधिक शिक्षा दिने ठाउँमा पनि सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै पढाइ हुने रहेछ । त्यस्तो ठाउँमा विश्वविद्यालयमा पढेर प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति भन्दा पनि सम्बन्धित उद्योगमै काम गरेको मान्छेबाट पठनपाठन हुन जरुरी छ । त्यसमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँं”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
प्राविधिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने तथा यस्तो शिक्षा लिइसकेका व्यक्तिलाई सिधैँ श्रमबजारसँग जोड्नेबारे कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
