काठमाडौँ । सरकारले अण्डाको मूल्यमा उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
पछिल्लो ३ महिनायता कृतिम मूल्यवृद्धि गरेर व्यापारीहरूले अण्डाको मूल्यमा दैनिक २ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम असुल गरिरहेका थिए । तर, तिनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुटुक्क मूल्य घटाउन लगाएर कारबाहीबाट जोगाएको हो ।
वाणिज्य विभाग र व्यापारीको आपसी समझदारीपछि गत सोमबारबाट भन्दै केही व्यापारीहरूले अण्डाको मूल्य घटाएको घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्टले यसअघि बजारमा कायम अण्डाको मूल्य घटाइएको बताए । सबै भन्दा ठूलो, ठूलो र मझौला गरी सबैखाले अण्डाको मूल्य घटाइएको उनले सिधाकुरालाई बताए । उनकाअनुसार अण्डाको मूल्य क्रेटमा कम्तीमा २० देखि बढीमा ३० रुपैयाँसम्मले घटेको छ ।
‘यसअघि ५ सय २० रुपैयाँ प्रतिक्रेटमा बिक्री भइरहेको अत्याधिक ठूलो आकारको अण्डाको मूल्य घटेर ५ सय रुपैयाँमा आइपुगेको छ । त्यस्तै यसअघि ५ सय ५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ठूलो अण्डाको मूल्य घटेर ४ सय ७५ कायम भएको छ भने ४ सय ४५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको मध्यम आकारको अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ४ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ’ अध्यक्ष भट्टले भने ।
बर्खाको समय र उपभोक्ताबाट अण्डाको माग घटेकाले मूल्य घटेको भट्टको दाबी छ । ‘बर्खाको समय भएकाले ढुवानीमा कठिनाइ भइरहेको छ । उत्पादन भएको अण्डा बजार पुर्याउन कठिन भइरहेको छ,’ भट्टले थपे, ‘उत्पादन भएका अण्डा बजारमा पठाउन र पछिल्लो समय अण्डाको माग घटेका कारण अण्डाको मूल्य घटेको हो ।’
अण्डा उत्पादन गर्ने लेसर्य कुखुरा पालक व्यवसायीहरूले पनि अण्डाको मूल्य घटेको दाबी गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले एकपछि अर्को गर्दै मूल्य घटाइरहँदा यता वाणिज्य विभाग भने व्यवसायीको मनलाग्दी विरुद्ध नियमित अनुगमन गरिरहेको र त्यसैका कारण मूल्य घटेको दाबी गर्छ । ‘हाम्रो अनुगमन र निर्देशन पछि व्यवसायीले अण्डाको मूल्य घटाएका हुन्,’ विभागका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले दाबी गरे ।
मूल्य घट्यो, कारबाही टर्यो
विभागमा हरेक पटक महानिर्देशक फेरिने बितिक्कै व्यावसायिक समूहसँग बजार मूल्यबारे छलफल गरिन्छ । उपभोक्ता महँगीले मारमा परेको बारे उनीहरूसँग विमर्श गरिन्छ र मूल्य बढाएर अकुत कमाएका व्यापारीहरूसँग मिलेर सरकारी संयन्त्रले मूल्य घटाएको नाटक गर्छ ।
विगतको यो परम्परा यो पटक पनि दोहोरियो । विभागबाट १६ दिनमै ध्रुव घिमिरेलाई हटाएर राजन पौडेल महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आए । उनी आए लगत्तै व्यावसायिक सङ्गठनले वस्तुको मूल्य तोक्न नपाउने भन्दै प्रचारमुखी सूचना जारी गरे । पानीको यस अघिनै तोकिएको मूल्य सूचना पुन जारी गरिदिए । त्यसलगत्तै व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनसँग वार्ता र छलफल सुरु भयो ।
३ वर्षको अवधिमा १२ रुपैयाँबाट २५ रुपैयाँ प्रतिगोटा पुर्याइएको अण्डाको मूल्यका बारेमा पनि विभागले छलफल गर्यो । ठ्याक्कै मिति नखुलाए पनि विभागले केही समयअघि व्यवसायीलाई बोलाएर अण्डाको मूल्य वृद्धिबारे छलफल गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेले स्वीकार गरे । ‘हामीले व्यवसायीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेका थियौँ । उनीहरुले विद्युत खपत, ढुवानी लगायतका कारण मूल्य बढेको बताएका थिए,’ पाण्डेले भने, ‘जनताको गुनासोपछि हामीले पनि अनुगमन गरेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका हौँ ।’
सिधाकुराले यस अघि प्रकाशित गरेको रिर्पोटअनुसार अण्डा व्यवसायीहरूले एक दिनमै उपभोक्ताबाट २ करोड ८ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम असुल गरिरहेका थिए ।
अण्डामा ठगी : एउटा अण्डाको मूल्य २४ रुपैयाँ !
किसानले पनि मूल्य नपाउने र उपभोक्ता पनि ठगिने समस्या समाधानका लागि विभागले अण्डामा ठगी गर्नेलाई विभागले आफैले कारबाही गर्ने वा अर्को निकायलाई लेखि पठाउन पर्ने विभागका वाणिज्य मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव बताउँछन् ।
‘उपभोक्ता ठग्नेलाई माया गरेर मूल्य घटाउ भन्ने होइन,’ ति पूर्व सचिव भन्छन्,‘पहिले ठगीमा कारबाही गर्ने हो । त्यसपछि बजारको तह विश्लेषण गरेर उत्पादक किसानले पनि मूल्य पाउने र उपभोक्ता पनि नठगिने अवस्था सृजना गरिनु पर्छ ।’
तर, विभागले मूल्य बढेको र ठगेको जानकारी लिएर लोकलाई देखाउनका लागि मूल्य घटाउन भनेर कालोबजारी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको ति पूर्व सचिवको आरोप छ ।
विभागको कामप्रति स्वयम् तालुकको उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै सन्तुष्ट छैन् । अधिक मूल्य लिइएको पाइने बित्तिक्कै पहिले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र अति नै गरेको अवस्थामा कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन वा राजश्व अनुसन्धानमा सिफारिस गर्नुपर्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘विभागले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ,’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘नभए जिल्ला प्रशासनमा कालोबजारी ऐन र राजश्व अनुसन्धान लगायतका निकायबाट पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ ।’
तर, विभागले पहिलाको ठगीलाई यथास्थानमै छोडेर अब मूल्य घटेको भन्दै प्रचार गरिरहेको छ । त्यसो त अण्डाको मूल्य वृद्धि र वाणिज्य विभागको भूमिकाका सन्दर्भमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु पनि मौन छन् ।
