काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार चार सय ८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । विगत पाँच वर्षका तुलनामा यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हो ।
सो आवमा सर्वोच्चमा ४० हजार नौ सय ९२ मुद्दा भएकामा २५ हजार चार सय २५ मुद्दा फस्र्योट गर्न बाँकी छ । आव २०७९र८० मा ३० दशमलव १७ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १९ दशमलव एक प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत र आव २०७६/ ७७ मा ३० दशमलव ५१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फस्र्योट सुधारोन्मुख रहको र सबै मुद्दालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर छिटो सुनुवाइ गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए । “छिटो मुद्दा फस्र्योट गर्ने न्यायालयको योजना नै रहको छ, तर अदालती प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ”, उनले भने , “प्रक्रिया पुर्याउँदा कतिपय मुद्दा समयमा फस्र्योट भएको अवस्था पनि छ, न्यायाधीशको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पनि असर पर्ने गरेको छ ।”
आव २०८०/८१ मा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा पनि सर्वोच्चले सबैभन्दा धेरै फस्र्योट गरेको छ । विगत पाँच वर्षको तुलना गर्दा उक्त आबमा दुई वर्ष नाघेका सबैैभन्दा बढी मुद्दा आठ हजार एक सय २२ ९४० दशमलव ३२० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा २० हजार एक सय ४२ रहेकामा १२ हजार २० मुद्दा फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ ।
आव २०७९÷८० मा छ हजार आठ सय ९३ (३१ दशमलव २८ प्रतिशत), २०७८/७९ मा चार हजार आठ सय ५५ (२२ दशमलव ५६ प्रतिशत), २०७७/७८ मा दुई हजार तीन सय २६ (११ दशमलव ३९ प्रतिशत) र २०७६/७७ मा एक हजार तीन सय ९९ (नौ दशमलव ३८ प्रतिशत) मुद्दा फस््र्योट गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अदालतमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हँुदा मुद्दा फस्र्योट तीव्र हुने गरेको छ । तर, न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम हुनेबित्तिकै मुद्दा फस्र्योटमा असर पर्छ ।
सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा जम्मा तीन हजार दुई सय ४२ बाँकी छ । आव २०८०?८१ मा चार हजार पाँच सय ६५ (५८ दशमलव ४७)रहेको छ । थुनुवा मुद्दामा एक हजार सात सय ४८ बाँकी रहेको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका थुनुवा मुद्दाको छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दाको तोकिने पद्धतिको विकास गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रणालीबाट २०८० भदौ १२ गतेदेखि पेसी तारेख सुरु गरिएको छ । उच्च अदालतमा पनि २०८० पुस ९ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीमा प्रारम्भ गरेर मुद्दा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा २०८१ साउन १ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीबाट सुरु गरिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियबाट इजलास गठन गरी मुद्दा तोकिने पद्धतिको सुरुआत भएको छ । गत जेठ १ गतेदेखि अनलाइन रिट निवेदन दर्ता पनि प्रारम्भ गरिएको छ ।
शीघ्र र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न यसै आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास सुरु गरिएको थियो । यही साउन १ गतेदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही र बाँकेमा पारिवारिक इजलास सुरुआत भएको छ ।
आव २०८०र८१ मा उच्च अदालतहरुमा ४० हजार आठ सय ९७ (६२ दशमलव ६१ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएको छ । उच्च अदालतमा ६५ हजार तीन सय १० मुद्दा रहेकामा २४ हजार चार सय १३ मुद्दा बाँकी छ । जिल्ला अदालतमा तीन लाख ६४ हजार पाँच सय ९४ मुद्दा रहेको छ । त्यसमध्ये दुई लाख तीन हजार आठ सय २७ (५५ प्रतिशत फस्र्योट भएको छ भने एक लाख ६० हजार सात सय ६७ मुद्दा बाँकी छ । यही साउन १ गते न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाका तयार गरी छिटोछरितो न्याय र न्यायिक सुधार मुख्य रूपमा समेटिएको छ ।
