सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मा कर्मचारीको तलब, भक्ता र अन्य सुविधा बढाएको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने....

सरकारले ठूला दुग्ध किसानलाईई बजेटमार्फत प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ ला लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगले नाफा पुँजीकरण गरेमा लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणमा लाग्ने आयकर घटाएको छ ।

सरकारले नेपालमै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सहजीकरण गर्ने बजेट नीति लिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा कर वृद्धि गरेको छ ।