नेभिगेशन
सबै कुरा
६० किलो सुन प्रकरण

गृहमन्त्री भन्छन् -झलकरामलाई पक्राउ गर्न सीआईबी स्वतन्त्र छ

७ भदौ, काठमाडौं ।

बुधबार सिधाकुराले अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र ६० किलो सुन प्रकरणका नाइके भनिएका दावाछिरिङ लामाको वी–च्याट संवाद स–प्रमाण प्रकाशन गरेको थियो । ६० किलो सुन प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

हालसम्म सुन तस्करीको मुख्य नाइके भनिएका दावा सीआईबीकै नियन्त्रणमा छन् । सोही दावासँगको सुन प्रकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवाद हामिले प्रस्तुत गरेपछि उनी स्वतः सीआईबीको अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्थो । तर त्यसो नभएर उनी मन्त्रालय तानिए ।

उनको जिम्मेवारी खोसेर मन्त्रालय तानिँदा उनलाई प्रहरीको अनुसन्धानबाट जोगाउने खेल सुरु भएको आशंका बढ्न थालेको छ । सोही विषयमा हामीले गृहमन्त्री नारयाणकाजी श्रेष्ठलाई सीआईबीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालय तान्नुको कारणबारे सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग गरिएको संवाद ।  


अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र सुन प्रकरणका नाइके भनिएका दावा छिरिङको संवादबारे यसअघि तपाईंलाई थाहा थियो ?

उनिहरुको संवादका बारेमा मलाई औपचारि करुपमा जानकारी आएको थिएन । सिधाकुरामा समाचार प्रकाशित भएपछि थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले सीआईबीलाई जानकारी मागेर थप अनुसन्धान गर्न भनेको छु । 

तपाईं मातहतको विभागका महानिर्देशक अधिकारीकै सम्पर्क दावासँग भएको देखिएपछि, मन्त्रीका रुपमा महानिर्देशकलाई के सोधपुछ गर्नुभयो ?

मैले गरेको छैन । व्यक्तिगतरुपमा मैले कुरा गर्दा भलाकुसारी जस्तो हुन्छ । यो प्रकरण अब भलाकुसारी गर्ने विषय रहेन । सीआईबीले अनुसन्धानमा पेश नगरिसकेको अवस्थामा सिधाकुराले तपाईंहरुले गरेपछि हामीले गम्भिर ठानेर मन्त्रालयमा तानेका हौँ । अब सीआईबीले पनि गम्भिर रुपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाओस् । तथ्य प्रमाणका आधारमा कारबाही गरोस् । 

तपाईंको व्यक्तिगतरुपमा पनि सम्बन्ध छ क्यारे ! व्यक्तिगत रुपमा कुराकानी भएको छैन ?

मैले सोधिसक्या छैन, मैले गृह मन्त्रालय फिर्ता बोलाइसकेँ । अब सीआईबीले सीरीययस्ली टेक अप गर्नुपर्छ । 


अनि सुन प्रकरणमा दावासँग कनेक्सन देखिएका कर्मचारीलाई सिआइबी पठाउने हो कि, गृह मन्त्रालय बोलाउने त ?

सीआईबीले अनुसन्धान गरेर यो आरोपित हो, अनुसन्धानको पात्र हो भने अब लैजाने हो । हामीले पठाउने होइन । हामीले त यस्तो आएको छ, यसलाई गम्भिर रुपमा लिऔँ, हामीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरायौँ गम्भिरतापुर्वक अनुसन्धान गर भनेर सीआईबीलाई निर्देशन दिसकेका छौँ । 

सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म भइरहेको अनुसन्धान सन्तोषजनक छ ? 

सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीले गम्भिरतापुर्वक गरिरहेको छ, यो प्रकरणका सारा नेक्ससको जरोसम्म पुग्नेगरी काम गरेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । मेरो स्पष्ट निर्देशन  शंकास्पद देखिने तथा दोषीलाई पहिचान गरी कानूनी बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । 

भनेपछि "झलकरामलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्यो" भन्यो भने सीआईबीलाई तपाईंहरुको दबाब रहन्न ?

गृहमन्त्री : समस्यानै छैन, सीआईबीले झलकरामलाई मात्रै होइन जोकोहीलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो भन्यो भने हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौँ । 

 'सिधाकुरा द सेक्रेट अफ गोल्ड माफिया' सिरिज पढ्नुहोस् 

  1. सुन तस्कर जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा गैरकानूनी अनुसन्धान
  2. सुन तस्करीमा ‘बिध ल्याब’का मालिक भिमकान्त भण्डारी
  3. Exclusive : सुन तस्करीमा जोडिए अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारी, गृहमन्त्रीको भूमिकामा गम्भिर प्रश्न ?
  4. सिधाकुरा प्रभाव : अध्यागमनका महानिर्देशक मन्त्रालय तानिए
  5. सीआईबीको हिरासतमा हुनुपर्ने ‘झलकराम अधिकारी’ किन तानिए मन्त्रालय ?
  6. गृहमन्त्री भन्छन् -झलकरामलाई पक्राउ गर्न सीआईबी स्वतन्त्र छ 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान

प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा तथा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बिदाइ गरे ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित,...
७ दिनभित्र दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

७ दिनभित्र दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीससँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले नै सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिसकेको भन्दै सरकारले तोकेको समयमा दर्ता नभए...
लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति सांसदहरुको आपत्ति

लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति सांसदहरुको आपत्ति

छिमेकी देश चीन र भारततर्फ निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको विषयलाई त्रिपक्षीय सहमतिबाट टुङ्ग्याउने गरी पहल थाल्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका थिए ।