वीरगंज मेयर राजेशमान सिंहको किर्ते लुकाउन प्रशासनबाटै फायल गायब, तत्कालीन सीडीओ उमेश ढकालको भूमिका शंकास्पद  

काठमाडौँ । नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोप लागेका वीरगंजका मेयरको किर्तेमा सरकारी कर्मचारीको पनि मिलोमतो भेटिएको छ । मेयरको किर्ते लुकाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकताको अनुसूची र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजपत्र गायब पारिएको हो । मेयरले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको तथ्य सिधाकुराले खुलासा गरेको थियो । 

समाचारपछि मेयरलाई कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १६ जनाले जाहेरी दिएका छन् । सो जाहेरीपछि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा बुधबार ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले नागरिकतासँग सम्बन्धित फाइल खोज्ने क्रममा सबै कागजात गायब बनाइएको खुलेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणका फाइलहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभेटिएको बताए । उनकाअनुसार नागरिकताको अनुसूची, नागरिकता बनाउन प्रयोग भएको जन्मदर्ता लगायतका कागजपत्र प्रशासनको अभिलेखमा फेला परेको छैन । यस प्रकरणमा प्रशासनका कर्मचारीको भूमिका पनि अनुसन्धानको घेरामा तानिएको उनले बताए । बि.स.२०७९  मङ्सिरमा मेयर राजेशमान सिंहले अर्काको छोरीलाई नागरिकता दिएको भन्दै त्यसको अनुसूची, जन्मदर्ता, आमाको नाम लगायतको सूचना माग हुँदाखेरी नै अनुसूची निकालेको देखिएको उनले बताए । ‘उक्त कागजपत्रहरू पानीले गलेको, भिजेको वा आगोमा परेको भन्ने अवस्था छैन,’ भुसालले सिधाकुरासंग भने, ‘प्रशासनमा नागरिकताको विवरण माग गर्दै १३ महिना अघि सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन परेको र अहिले फायल गायब भएको कुरा अनुसन्धानको घेरामा परेको छ ।’ प्रशासनको कागजात गायब पार्नु पनि अनुसन्धानको विषय भएकोले सो प्रकरणमा संलग्नहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने उनले बताए । 

१३ महिना अघिसम्म प्रशासनमै थियो फाइल 

वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतीलाई नक्कली बुबा बनेर किर्ते नागरिकता बनाइदिएको विषय वीरगंजमा डेढ वर्ष अघि देखि नै चर्चामा थियो । यस सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै संविधानको धरा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३, बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा स्थानीय नुरेनबी ठकुराईले २०६९ मंसिर ११ गते निवेदन दिएका थिए ।

(जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा  दिएको निवदेन र प्रजिअको तोक)

वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने नुरेनबी ठकुराईले दिएको निवेदनमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले तोक लगाएर दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । निवेदनको २ दिनसम्म प्रशासन कार्यालयले विवरणहरू खोज्दै गरेको जवाफ निवेदकलाई दिएको थियो । तर, निवेदन दर्ता भएको ५ औं दिनमा व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने भन्दै निवेदक नुरेनबी ठकुराइलाई प्रशासनलले फर्काइदिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा उनको निवेदन १११८ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । ‘सुरुमा २-३ दिनसम्म खोज्दैछु भन्ने जवाफ आयो तर दर्ता भएको ५ औँ दिनमा व्यक्तिगत विवरण भएकाले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइदिए,’ नुरेनबी ठकुराई सिधाकुरासंग भन्छन् ‘दर्ता हुने बेलामा प्रजिअ ढकाल आफैँले सत्य तथ्य बुझेर जानकारी गराउने भनेका थिए तर ५ दिनपछि व्यक्तिगत विवरण भएकाले दिन नमिल्ने भन्दै पठाईदिए । निवेदक दर्ता गरेर पछि नदिइनु शङ्काको विषय हो ।’ 

तत्कालीन प्रजिअ र प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका शंकास्पद 

पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको ढड्डाअनुसार २०७५ साउन १३ गतेको क्रमसंख्या ३ मा नागरिकता नम्बर ३४–०१–७५–***४७ राखिएको छ । जसमा नागरिकता लिने व्यक्ति २०५९ असार ३० गते जन्मिएकी रुबिना श्रेष्ठ हुन् । नागरिकताको सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम राजेशमान सिंह सहित उनको नागरिकता नम्बर ३४१६०३***१७ उल्लेख छ । नागरिकता लिनेको औँठा छापसँगै रुबिनाको तस्विर पनि टाँसिएको छ । यो सँगै बाबुको नाममा राजेशमान सिंह राखेर रुबिना श्रेष्ठका नाममा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड्कुमार पोखरेलले नागरिकता जारी गरिदिएको विवरण प्रष्ट छ । रुबिनालाई नागरिकता दिनका लागि वीरगंज महानगरपालिका वडा नं। ३ ले सिफारिस दिएको प्राप्त प्रमाणहरुमा देखिन्छ ।

नागरिकताको सिफारिस दिँदाको समय समेत वडा अध्यक्ष रहेका बैजुलाल स्वर्णकार अहिले पनि वडा अध्यक्ष नै छन् । तर, नागरिकताको सिफारिस भने उनलाई बिदा राखेर निमित्त वडा अध्यक्ष बनेका तत्कालीन वडा सदस्य तुफैल अखतर ठकुराईले सिफारिस दिएका थिए । वडा अध्यक्ष बैजुलालले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको र मेयरले किशोरीलाई छोरी भनेर नागरिकता सिफारिस मागेको विवरण वडामा नभएको दाबी गर्दै आएका छन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि १३ महिना अघिसम्म फाइल भएको तर अहिले नभेटिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

राजेशमान सिंह बाबुकारुपमा सनाखत बसेर प्रशासनका अधिकृत षड्कुमार पोखरेलले नागरिकता जारी गरेका थिए । केहि महिनापछि रुबिनाले प्रतिलिपी निकालेकी थिइन् । प्रशासकिय अधिकृत विनय श्रीवास्तवले प्रतिलिपि जारी गरेका थिए । त्यति बेला पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए हाल संघीय मामिलामा मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव उमेश ढकाल ।

मेयरले किर्ते गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गर्ने र सोही नागरिकताको विषयमा सूचना माग गर्ने बेलामा पर्सा जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत पनि उनै विनय श्रीवास्तव नै थिए । उनी हालसम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कार्यरत छन् । सूचनाको हक अन्र्तगत नागरिकताको विषय माग भएपछि उतिबेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको मिलोमतोमा मेयरको किर्ते लुकाउन खोजिएको स्थानीयहरुको आरोप छ । तर, तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले यसबारेमा आफू अनविज्ञ रहेको दाबी गरे । ‘अहिले राजनीतिक विवाद भइरहेको सो कुराबारे म केही बोल्न चाहँदिन,’ सहसचिव ढकालले सिधाकुरासंग भने, ‘सूचनाको हक अन्तर्गतको सूचनाबारे पनि मलाई सम्झना छैन् । यसबारे सबै कुरा अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोल्ने हो । मैले बोल्ने होइन, मलाई नतान्नुस।’ 

पर्साका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल

मेयरको नागरिकता कीर्तेबारे सबै समाचार पढ्नुहोस् ।

EXCLUSIVE : नागरिकता किर्तेमा वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह (भिडियोसहित)

नागरिकता किर्तेमा वीरगंजका मेयरविरुद्ध जाहेरी दर्ता

नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगंजका मेयर के भन्छन् ? (अडियाेसहित)

मेयरले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको विषयमा गृहकाे चासाे, सीडीओ भन्छन्ः तीन दिनसम्म अनुसूची नै भेटिएन

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध थप १५ जनाले दिए जाहेरी

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह माथि छानबिन गर्न समिति गठन

राजेशमानको उध्रिएको मुकुट !