काठमाडौँ । काठमाडौँको खोला किनारा आसपासको जमिन अतिक्रमणको विषयमा काठमाडौँ महानगर र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले पार्टी बीच पुनः विवाद सृजना भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यन्वयनका गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका खोलाबाट ४० मिटर दूरीमा कुनै पनि संरचना नबनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
यत्ति मात्रै होइन् महानगरले त्यस्ता बनिरहेका संरचनाको निर्माण रोक्न र अब उपरान्त त्यस क्षेत्रको संरचनामा नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारको सेवा समेत रोकिएको बताएको छ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख स्तरबाट भएको निर्णयविरुद्ध उनकै महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल तथा सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पार्टी पङ्त्ति उभिएको छ ।
महानगरका मेयरको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध सरकारले काम गर्नु पर्ने भन्दै एमाले पार्टीका बाग्मती प्रदेशका इन्चार्ज डा। राजन भट्टराई, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौला, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सहितको प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलले जनजिविकाका सवालमा प्रधानमन्त्री भेटेको भने पनि मुख्य मुद्दा भने महानगरको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र खोला छेउको ४० मिटर क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने विषयमा सर्वोच्च विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिइएको नै रहेको देखिन्छ ।
यसबारे राष्ट्रिय समाचार समितिले पनि समाचार सामाग्री प्रसारण गरेको छ । आफ्नै उपप्रमुख महानगरको निर्णय विरुद्ध पार्टीको प्रधानमन्त्री भेट्न गएको भोलिपल्ट महानगरका मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालबाट उक्त प्रकरणको गलत प्रचार नगर्न चेतावनी दिएका दिएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचा को २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ। त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन,’ बालनले भनेका छन् ‘अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न बाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।’
मेयर शाहले कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि नलागी आफ्नै कान छाम्न पनि एमाले नेता कार्यकर्तालाई भनेका छन् ।
बालेन एमाले विवादको चुरो
सार्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते एउटा मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाउँदै उपत्यकाका ठूला नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्तीलाई विकल्पसहित सार्न र नदी किनाराबाट सरकारले तोकेको भन्दा थप २० मिटर क्षेत्र भित्र कुनै संरचना बनाउन नदिने फैसला गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले २०६९ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमा निर्णय सुनाउँदै न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न विकल्पसहित सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न, नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुका हक सरकारले तोकेको क्षेत्रफलमा थप २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन भनिएको छ ।
यसअघि २०६५ साल मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ठूला नदीहरुमा २० र साना नदीहरुमा ४ मिटरसम्म क्षेत्र दायाँ बायाँ छोड्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै सर्वोच्च अदालतले पहिले नै अनुमति लिएर बनेको संरचनाको हकमा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न र खोलाको बहाव क्षेत्र छुट्याउन फैसलामा भनेको छ ।
यही फैसललाई टेकेर साउन ३० गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै फैसलाले तोकेको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाएको छ । अब काठमाडौँका ठूला खोला किनाराका ४० मिटर र साना खोलामा दायाँ बायाँ २४ मिटरसम्म क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना निर्माण गर्न नक्सा पास पाइने छैन् । जग्गा र निर्माण भइसकेका सम्पत्ति बैंकमा धितो राख्न पाइने छैन भने सरकारले चाहे बनिसकेका संरचना मुआब्जा दिएर भत्काउन सक्नेछ ।
कुन नदी क्षेत्रमा कति क्षेत्र खाली गर्नु पर्छ ?
काठमाडौँ महानगरकाअनुसार सर्वोच्चको फैसलाले अब काठमाडौँमा बग्ने नदी तथा खोलाहरुको दायाँ बायाँ कम्तिमा २४ मिटर देखि बढीमा ४० मिटरसम्म खाली छोड्नु पर्ने छ । यस अघि सरकारले बागमती, विष्णुमति र मनोहरा नदीमा २० मिटर क्षेत्र नदीलाई छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएका खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले भनेको छ । अब यि खोलाको दुवैतर्फको ४० ४० मिटर किनारा खोलाको क्षेत्र भएको छ ।
धोवीखोलाको आयोजना भएको स्थानमा प्रजोजेक्टको प्लानिङअनुसारको दुरी र बाहेका ९ मिटर यस अघि सरकारले छोड्न भनेको थियो अब यस क्षेत्रमा थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नु पर्नेछ । अर्थात खोालको २९ मिटर दायाँ बायाँ अब कुनै पनि संरचना बनाउन पाइने छैन् । नख्खु खोलामा सरकारले निर्णय गरेको पहिलेको १२ मिटरमा अब २० मिटर थपिएको छ । यो खोलाको दायाँ बायाँ अब ३२ ३२ मिटर क्षेत्र खोलालाई छोड्नु पर्नेछ ।
बल्खु, कर्मनासा,कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा यस अघि १० मिटर खोलालाई छोडिएको थियो तर अब त्यो बढेर ३० मिटर पुगेको छ । करखुसी खोलामा यस अघि ६ मिटर छोडुन भनिएका अब २० मिटर थपिए पछि खोलाको दायाँ बाँया छोड्नु पर्ने क्षेत्रफल २६ मिटर पुगेको छ । यस्तै, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर दायाँ बायाँ छोड्ने भनिएकामा अब त्यहाँ २० मिटर थपिएर खोलालाई छोड्नु पर्ने क्षेत्रफल २४ मिटर पुगेको छ ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सर्वोच्चको परमादेशले नदीको प्राकृतिक बहाबको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताउँछन् । उक्त परमादेश सरकार र स्थानीय तहले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भन्दै यसबारे कुनै विवाद नै गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘खोलाको क्षेत्र खोलालाई छोड अतिक्रमण नगर भनेर परमादेशले भनेको हो,’ अर्याल भन्छन्,‘यसका विपक्षीहरुले पुनरालोकन गर्छ भन्ने कुरा अलग भयो तर अहिलेलाई यो मान्नुको कुनै विकल्प छैन् ।’ सर्वोच्चको परमादेश पछि कुनै पनि स्थानीय तहले नक्सापास दिने, किनबेच गर्ने लगायतका काम गर्न नपाउने उनले प्रष्ट्याए । अब ति क्षेत्र कच्चा अर्थात खोलाको क्षेत्र भएको उनको भनाई छ ।
अदालतको आदेश नमानी अहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तर पछि ति संरचना अवैध भए भने जनता अप्ठ्यारो नपरुन्, बरु अहिल्यै ति क्षेत्रमा निर्माणको काम नहोस् भन्ने मात्रै महानगरको उद्देश्य भएको महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भुपवेद शाह दाबी गर्छन् ।
खोला किनारामा एमालेको आशक्ति
दुई वर्ष अघि महानगरले थापाथलीको क्षेत्रको सुकुम्बासी हटाउन प्रयास गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली नै त्यसको बचाउमा उत्रिएका थिए । उनले मेयर विरुद्ध तुच्छ टिप्पणी गर्दै बागमती किनाराका सुकुम्बासीको बचाउ गरेका थिए । सरकारले असयोग पछि महानर पछि हटेको थियो । तर, अब खोला क्षेत्रको अतिक्रमण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाटै फराकिलो ब्याख्यासहितको फैसला हात लागेपछि महानगर सो कार्यन्वयनका लागि दृढ देखिन्छ ।
तर, काठमाडौँको खोला किनारा क्षेत्र खाली गर्ने विषय सार्वजनिक चर्चामा आउने बित्तिक्कै अहिलेको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा एमालेलाई सबै भन्दा धेरै टाउको दुख्छ ।
यसको मुख्य कारण हो, खोला नाला र सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरु कि एमाले नेता र तिनका खल्तिका मान्छे हुन् कि एमाले अतिक्रमणकारीको ढाल बनेर भोटको रक्षा गर्छ । तर, अब विषय अदालतबाटै प्रष्ट भइसकेका कारण एमालेका दुवै अडान कमजोर छन् । तर, ओलीको बलमिच्याइँ र बालेनको प्रतिरोधले खोला किनारा खाली गराउने विषय अब थप पेचिलो बन्नेमा कुनै संकोच मान्नु पर्दैन ।
