ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको घरमै पुगेर बयान लिएको थियो । यसअघि गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा उनीहरुसँग बयान नै लिन नपर्ने राय प्रस्तुत गरेको थियो । तर यो पटक भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बयान लिनैपर्ने बाध्यतामा सीआईबी थियो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार सीआईबीले बयान त लियो तर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको घरमै पुगेर बयान लिएपछि ‘होम सर्भिस’ भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
अब सबैको पर्खाइ उनीहरु प्रतिवादी बन्छन बन्दैनन् भन्नेमा छ । तर सीआईबी स्रोतका अनुसार सीआईबीले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छैन । यसले उनीहरुको बयान नाम मात्रको भएको बुझिएको छ । उनीहरुलाई साक्षीका रुपमा मात्र बयान गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग पनि बयान लिइसकेको छ । त्यस्तै पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने फरार छन् । सीआईबीले यी चारैजना मन्त्रीलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिसकेको गरो छ ।
माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०६६ साल चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यतिबेला ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला २५ रोपनी ७ अना जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिएको छ । सो बेला भौतिक योजना मन्त्रालयल मातहतबाट मोही कायम गराइएको थियो । जबकी उक्त कार्य भौतिक योजना मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनथ्यो । सो कार्य भूमिसुधार मन्त्रालय मातहत थियो । सो समय मौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार थिए । उनीहरुले कायम गरेको मोही ड्राईभर भाइचाको विवरण भूमिसुधार कार्यालयको विवरण कतै भेटिदैन । अर्को मुख्य कुरा सार्वजनिक जग्गामा मोहीयानी हक खडा गर्नै मिल्दैन । तर क्षेत्राधिकार मिचेर कानून विपरित मोही करार गर्ने निर्णय भएपछि यो प्रकरणमा उनको नाम निरन्तर जोडिदै आएको छ ।
त्यसैगरी भट्टराईको पालामा पनि कहीँ कतै अस्तित्वमा नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६९ असोज १८ गते सोही गुठीमा ३३ रोपनी सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको देखिएको छ । उक्त समयमा अनाधिकृत मोही खडा गरी ४ रोपनी १२ आना जग्गा उक्त गुठीको नाममा पठाइएको देखिएको छ ।
उनीहरुको संलग्नताबारे अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेपनि उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन । तर केही दिनअघि तर सर्बोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै निर्णयकर्ताहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उनीहरुको पनि बयान लिन दबाब बढेको थियो । बयान लिइएपनि प्रतिवादी भने बनाइएको छैन ।
सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा ४ चरणमा हडपेर व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । र चार ओटै फरक फरक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
