काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यूरोडसहितका पाँच ठाउँमा रहेको पार्किङबाट उठाइएको करोडौँ अवैध रकम सहकारीमा जम्मा गरिने गरेको खुलेको छ । न्यूरोड मै रहेको समान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा पार्किङमा उठेको रकम जम्मा हुने गरेको र सो रकमको अभिलेख अपारदर्शी रहेको भेटिएको महानगर उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सो सहकारीका अध्यक्ष राजिव श्रेष्ठ महानगरको पार्किङ उठाउने ठेक्का पाएको कम्पनी ह्वील्स ट्रुली योर्सका सञ्चालक समेत हुन् । बिहिबार सिधाकुराले पार्किङमा कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर महानगरलाई हानी पुर्याइएको खुलासा गरेको थियो ।
बिद्यासुन्दरको ‘स्मार्ट पार्किङ’ परियोजनामा कम्तिमा ३ अर्ब भ्रष्टाचार
समाचार प्रकाशन भएलगत्तै महानगरले सो सहकारीमा छापा मारेर सबै महत्वपूर्ण कागज पत्र नियन्त्रणमा लिनुका साथै सहकारी सिल गरिसकेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार पार्किङमा महानगरलाई छलेर रसिद नकाटी उठाइएको नगद दैनिक रुपमा सहकारीमा जम्मा हुने गरेको थियो ।
‘सहकारीका सञ्चालक र पार्किङका ठेक्काको रकम उठाउने समूह एउटै देखिए,’ महानगर उच्च स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो,‘सहकारीका सञ्चालक लगायतका प्रबन्धकहरुको नाममा सहकारीमा नगद जम्मा हुने गरेको पनि पाइयो ।’
अधिकारीहरुका अनुसार दैनिक लाखौं रुपैयाँ एक वा दुई जना उच्च अधिकारीहरुको नाममा जम्मा हुने गरेको भौचर भेटिएको छ । तर, ति रकमको सहकारीको अभिलेख भने छैन । सहकारीले न्यूनतम रुपमा पालना गर्नुपर्ने हिसाब किताबको प्रक्रिया समेत पुरा नगरेको पाइएको महानगरको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
‘सहकारीको हिसाब खाता पेन्सिलले लेखेको पाइएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्,‘घाममा सुकाए वा इरेजरले मेटे पनि मेटिने गरी सहकारीको हिसाब राख्नु र सोही कम्पनीको पार्किङबाट संकलन गरिने रकममा हिनामिनाका आधार देखिनु संयोग मात्रै देखिदैन ।’
सहकारीले गरेको ऋण लगानी, जग्गा जमिन खरिद जस्ता कार्यहरु पनि अनुसन्धानको घेरामा परेको महानगर स्रोतको भनाई छ । सहकारीमा जम्मा भएको रकम कसरी वितरण हुन्थ्यो र र ति कहाँ कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा पनि मिहिन ढंगले अनुसन्धान थालिएको अधिकारीहरुले बताए ।
अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहयोग लिनेबारे पनि परामर्श गरिरहेको महानगरले जनाएको छ । २०७५ सालमा तत्कालिन महानगरका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले निजी कम्पनी ह्वील्स ट्रुली योर्स र एड गुरु एड्भरटाइजिङलाई भित्री शहरको ५ स्थानमा प्रतिस्पर्धा बिनै सडकमै पार्किङ अनुमति दिएका थिए । दैनिक हुने पार्किङको पहिलो ३ वर्ष प्रति सवारी पार्किङ २० प्रतिशत र पछिल्लो २ वर्ष ३० प्रतिशत शुल्क महानगरले पाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
तर, लागतको अनुमान र प्रतिस्पर्धा नगरी भएको सम्झौता तथा महानगरको राजश्व प्रणालीसँग जोडेर उठाउनु पर्ने पार्किङ शुल्कलाई छलेर कम्पनीले कम्तीमा ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निजी कम्पनीले करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी सुरक्षित गर्दा महानगरले भने जम्मा साढे ३ करोड रुपैयाँ मात्रै राजश्व पाएको छ ।
