काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ६१.३१ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ त्यस्तै पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैया बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने बताए । उक्त न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी अर्थात २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड,उर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड, सञ्चार मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
