काठमाडाैँ : सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर रकम असुल उपर गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदनसमेतलाई आधार लिई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम एनसेलबाट असुल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन ती मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव सम्बन्धमा जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यस्तै अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको कामकारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्ने तथा विसं २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आवश्यक नियम कानुन संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
