काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका मालिकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंकका कर्मचारी पक्राउको विरोध गरेका छन् । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरू पक्राउ गरिनु विषय वस्तुको गहिरो अध्ययन नगरी र नबुझी भएको घटना भनेको छ ।
सरकारको यस्तो कदमले समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको भन्दै सिबिफिनले तत्काल यस्ता कार्या बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
‘धितो र कर्जा प्रवाहको विषयमा प्रचलित नियम र अन्तराष्ट्रिय बैकिङ अभ्यासको वारेमा गहिरो अध्ययन र जानकारी नलिई कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड सहित नियन्त्रण लिइ हिरासतमा राखिएको कार्यप्रति यस परिसंघ गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैंकका गतिविधिहरू नियामक निकायको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको भन्दै सिबिफिनले बैंक भित्र कुनै पनि बदमासी भए वा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बदमासी गर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्ने र यो हुँदै आएको पनि जनाएको छ ।
‘व्यावसायिक र व्यापारिक कर्जा, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता, लागत, परियोजनासँग रहेको धितो सम्पत्ति, मौज्दात,आसामीसँग लिनुपर्ने र उठाउनुपर्ने रकम र सम्भावित आम्दानीसमेतलाई मध्यनजर गरेर ऋण लगानी हुने गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, धितो र कर्जा प्रवाहको विषयमा सतही जानकारीका आधारमा कुनै पेशाकर्मीलाई दोषी करार भए जसरी नै नियन्त्रण लिइनुले समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित र भयवित बनेको छ भने समग्र लगानीकर्ता समेत सोचमग्न बनेका छन् । ’
सरकारको यस्तो कार्यले देशभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेर रोजगारी वा शिक्षाका नाममा ठूलो जनशक्ति र धनराशी पलायन भइरहेको भन्दै सिबिफिनले आफ्नो मातृभूमिप्रति समर्पित हुँदै आफ्नो अनुभव, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गर्दै देशको बैंकिङ क्षेत्रको स्तरोन्नति सहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै महत्वपूर्ण टेवा पुत्याइरहेका बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीमा परेको मनोवैज्ञानिक सन्त्रासले राष्ट्रकै भविष्यमा असर पर्ने परिसङ्घको दाबी छ । परिसङ्घले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एसियाली देशहरूका तुलनामा सबल र सक्षम रहेको भन्दै यसो हुनुमा यस क्षेत्रमा कार्यरत काबिल कर्मचारी भएको जनाइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्नु, कर्जाको अवस्था हेरी सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्नु र बिग्रेको कर्जा असुलउपर गर्ने कार्य गर्नु सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया रहेको हुँदा असल नियतबाट गरिएका कार्यलाई वेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारवाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसङ्गत नभएको परिसंघको ठहर छ ।
‘सरकारको कदमले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठामा मात्र होइन, बिना धितो वा परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाहको अभ्यासमा अग्रसर हुने राष्ट्रको योजनामा समेत ठेस पुग्ने र यस्तो अभ्यासको वकालत गर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय समुदायकाबीचमा समेत राष्ट्रको प्रतिष्ठा गिर्नेप्रति संवेदनशील हुन समेत सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ कर्जा प्रवाह जस्तो नियमितरूपमा गरिने कार्यको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कर्मचारीलाई धरपकड गरी हिरासतमा राख्ने जस्ता कार्य नगर्न सिबिफिन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’
