काठमाडौँ । सहकारीको रकम ठगी र अपचलन सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि बसेको समिति बैठकले बिहान ३ बजे प्रतिवेदनलाइ अन्तिम रुप दिएको थियो । दिउँसो साढे १२ बजे समितिका सबै सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सर्वसम्मतिमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रतिवेदन छानबिन समितिका सभापति सूर्य बहादुर थापाले संसदमा पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनले देशभरका ४० वटा सहकारीका ८७ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोही प्रतिवेदनमा तत्कालिन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रवन्ध निर्देशक एवम् हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका रवि लामिछानेबारे पनि उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछाने सहभागी भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । तर, विभिन्न माध्यमबाट सहकारीको रकम नेटवर्कमा आएपछि परिचालनमा भने उनी सहभागी रहेको भन्दै त्यसमा लामिछानेलाई जिम्मेवार बनाउन कानुन बमोजिम कारबाही गरिनु पर्ने भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले वाणिज्य कानुनका ज्ञाता एवम् कानुनका प्राध्यापक वरष्ठि अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितलाई यो प्रकरणमा अब के हुन्छ भनी सोधेका छौँ । उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जीबी राई लगायतले सहकारीबाट पैसा लिएर आए । रवि लामिछाने प्रबन्धक हुँदा त्यो पैसा टेलिभिजनमा खर्च भयो त्यसकारण रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । यो सम्बन्धी कानुनी पाटो के हो ?
संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस भनेको चाहीँ अरु निकायलाई विषय यस्तो छ, यो विषयलाई हेर है भन्ने हो । यसको कानुनी हैसियत हुँदैन । यो आफैँ अभियोजनकर्ता हैन । यसले लेखेको कुराले कोही दोषी र कोही निर्दोष हुने पनि हैन । सार्वजनिक निकाय भएका कारण कुनै घटनाक्रममा छानबिनको विषयवस्तु छ । यहाँ छानबिन गर भनेर सिफारिस गर्ने काम समितिको हो । सिफारिसका आधारमा सरकारी निकायले छानबिन गर्दा कोही दोषी पनि हुनसक्छ कोही निर्दोष पनि हुनसक्छ । कोही दोषी देखियो सो निकायले मुद्दा चलाउँछ, निर्दोष देखिए चलाउँदैन ।
रवि लामिछानेको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरी रवि लामिछाने आफैँ सञ्चालक रहेर सहकारीको व्यवस्थापनको भुमिकामा नरहेको भन्ने कुरा आएको छ । उसले आफ्नै नाममा चेकबाट सहकारीको रकम झिकेको पनि देखिएको छैन । उनी संस्थामा रहँदा उक्त कम्पनीका साझेदारहरुले पैसा झिकेको देखियो भन्ने विषय बाहिर आएको छ । कम्पनी सम्बन्धी कानुन अनुसार यदी कुनै सञ्चालकले कम्पनीको पैसा हिनामिना गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीका संचालकलाई हुनुपर्ने कारबाही हुनसक्छ । यो व्यवस्था सहकारी सम्बन्धी कानुनको नभएर कम्पनी सम्बन्धी कानुनको हो । यदि कुनै कम्पनीका सदस्यहरुले कम्पनीको रकम हिनामिना भएको भनेर कारबाहीको माग गर्न सक्ने अवस्था छ ।
यति हुँदाहुदै समितिले सहकारीको रकम प्रवाह र हिनामिनामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको भन्ने विषय आएको छ । अब सहकारीको रकम हिनामिना भनेको सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसको सञ्चालक हुने, पैसा झिक्ने र आफूले मन लागेको ठाउँमा लगानी गर्ने र उठाउन नसक्नु भन्ने हो । त्यो कार्यमा जीबी राई, छबिलाल जोशी र कुमार रम्तेल देखिए भन्ने कुरा आएका छन् । यदि त्यो हो भने प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँछ । तर, यही प्रतिवेदनका आधारमा कोही दोषी र निर्दोष हुने वा कोहीमाथि मुद्दा चल्ने भने हुँदैन ।
सहकारीको रकम प्रवाहमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष भुमिका देखिएन, तर टेलिभिजनमा ल्याइएको सो पैसा प्रयोग गर्ने क्रममा रवि लामिछानेको संलग्नता भएको पाइयो भनिएको छ । यसको अर्थ रवि लामिछाने दोषी हुन् वा होइनन् ?
पैसा रवि लामिछानेलाई आएको होइन, कम्पनीलाई आएको हो । कम्पनीको सिद्धान्त के हो भने यो कानुनी व्यक्ति हो । उसका संचालक उनका प्रतिनिधि हुन् । कम्पनीले पैसा ल्यायो, लिने कम्पनीले हो । ऋण लिनु आफैँमा दोष होइन, ऋण तिर्न नसक्नु दोष हो । ऋण तिर्न नसके बापत कम्पनी दोषी भयो । त्यसका संचालक दोषी हुँदैनन् ।
कम्पनीका संचालकहरु त्यो कम्पनीका प्रतिनिधि मात्रै हुन् । फेरि भनेँ, कम्पनी आफैँमा कानुनी व्यक्ति हो, उसका लागि काम गर्दिने संचालक भनेका प्रतिनिधि हुन् । ति साधारण सदस्यहरुले कम्पनीको रकम हिनामिना गरे भने तिनिहरुलाई कारबाही सहकारी कानुन अनुसार होइन कम्पनीको कानुन अनुसार हुने हो । त्यसका लागि कम्पनीकै अन्य सदस्यले कम्पनी रजिष्ट्रार वा उच्च अदालतमा गएर उजुरी दिनुपर्छ । त्यसका लागि कम्पनी सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी ऐन अनुसारको कसुर रवि लामिछानेलाई हुँदैन । सहकारीले ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई पैसा देउ भनेर ताकेता गर्न सक्छ । पैसा नदिए मुद्दामामिला गर्न सक्छ । तर, यदि ग्यालेक्सी (कम्पनी)ले पैसा नदिए उसका सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । ग्यालेक्सीको दायित्व उसका संचालकको हुँदैन । कुनै पनि कम्पनीमा कम्पनीले लिएको ऋण उसका सदस्य वा संचालकमा सर्दैन ।
कम्पनीले तलब खुवाउन र बिभिन्न प्रयोजनका लागि गरेको खर्चमा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको चेक प्रयोग भएको छ । चेक साटिएको त्यो रकम त सहकारीबाट आएको पैसा हो भनिएको छ त्यसकारण यो प्रकरणमा रवि लामिछाने पनि दोषी हुन्छन् ?
होइन हुँदैन । किनभने पैसा ग्यालेक्सीको खतामा आउने हो । ग्यालेक्सीको खातामा पैसा आउने भनेको ग्यालेनमा पानी हालेको जस्तो हो । तपाईँको घरबाट ल्याएको ग्यालेनमा मैले पानी हालेँ भने अर्को पानी पनि त्यहाँ मिसियो भने मेरो आधी, तपाईको आधी छुट्याउन मिल्छ ? त्यसैले ग्यालेक्सीको खातामा पैसा जम्मा भएपछि कुन पैसा कुन हो थाहा हुँदैन । त्यसैले त्यो पैसा ग्यालेक्सीको हो ।
एक करोड सहकारीबाट आयो होला, अरु अन्य कम्पनीबाट आयो होला । अब त्यो छुट्याउन मिलेन । त्यो कम्पनीको पैसा भयो । अब ग्यालेक्सीले सहकारीलाई पैसा तिरेन भने ऋणीले पैसा नतिरे सरह हो । जस्तो, तपाईले बैंकबाट पैसा ऋण लिनुभएको रहेछ कुनै बैंकबाट एक करोड । त्यही बिचमा बैंकको सञ्चालकले हिनामिना गरेर त्यो बैंक डुब्न गयो । अब उसले गरेको हिनामिना तपाईँको नाममा दायित्व सर्छ त ? तपाईको दायित्वमा ऋण लिएको रकम हो ।
कानुनले सो रकम नतिरेबापत जे जे गर्नुपर्ने कारबाही हुन्छ । तर, बैंकमा हिनामिना गर्यो भन्ने अभियोग तपाईलाई लाग्दैन । त्यसैले ग्यालेक्सीको पैसा प्रयोग गर्दा घुमाउरो पाराले रवि लामिछानेलाई आरोप लगाउन कानुन र व्यवहारले मिल्दैन ।
अब त्यो पैसा सहकारीबाट रविको नाममा आएर उसले ग्यालेक्सीमा जम्मा गरेको भए रवि लामिछाने दोषी हुन्थे । त्यो पैसा सहकारीबाट ग्यालेक्सीमा जम्मा भयो भने त्यो छुट्टिदैन सो त कसको पैसा हो कसको ? त्यहाँ उसले सहकारीको मात्र रकम खर्च गरेको छ र ? उसको अरु पनि आन्दानी हुन्छ । उसको त आन्दानी पनि हुन्छ खर्च पनि हुन्छ । त्यो उसले ग्यालेक्सीको पैसा प्रयोग गरेको मानिन्छ ।
रवि लामिछानेले लिएको १५ प्रतिशत स्वेट सेयरको रकममा पनि सहकारी कै पैसा प्रयोग भन्ने छ । तर, उनले सेयर किन्न रकम खातामा डिपोजिट गरेको देखिदैन । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
कुनै व्यक्तिले केही काम गरेवापत उसलाई दिइने सेयर हिस्सालाई स्वेट इक्विटी भनिन्छ । त्यो गर्दा उसको नामको सेयर अरुले हालिदिएको हुनुपर्छ कम्पनीका अरु मान्छेहरुले । त्यो शेयरको पैसा अरु सञ्चालकहरुले हालिदिन्छन् । त्यो हाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यसमा रवि लामिछानेलाई सोझै दोष लगाउने ठाउँ छैन । ग्यालेक्सीमा बसेर ग्यालेक्सीको पैसा व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई फाइदा वा ग्यालेक्सीलाई नोक्सान हुने काम गरेको छ कि छैन भनेर कम्पनीकोे कानुन अनुसार हेर्ने कुरा हो ।
तर, सहकारीको रकम हिनामिना वा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको भन्दै रवि लामिछानेलाई आरोप लगाउन मिल्दैन । जसले सहकारी सञ्चालन गरेका थिए, ऋण दिन नहुने मान्छेलाई ऋण दिएका थिए भने ति सञ्चालकलाई कारबाही गनुपर्छ । उनीहरुलाई कारबाही गरेर सहकारीका बचतकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीका बचतकर्ताहरुले ऋणीलाई कारबाहीको माग गर्न सक्दैनन् । उनीहरु बचत रकम फिर्ताको लागि सहकारी जानुपर्ने हुन्छ ।
वाणिज्य कानुन ज्ञाता हुनुहुन्छ । कानुनमाअन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि गर्नु हुन्छ । सहकारी प्रकरण संसदीय छानबिन पछि अब समाधान उन्मुख भयो त ?
भएन यहाँ गिजोल्ने काम भयो । यहाँ त सहकारी समस्या एउटा बिकराल समस्या छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि काम गर्नु पर्नेमा यहाँ गिजोल्ने काम भयो । सहकारीको समस्यालाई देखाएर राजनीतिक नोक्सान र फाइदामा काम भयो ।
राजनीतिक पार्टीहरुमा कसैलाई आरोपित गर्ने, कसैलाई खण्डित गर्ने काम भयो । यो प्रकरण धनराजसम्म आइपुग्यो । धनराज भनेको ऋणी हो । सहकारी आफ्नो व्यवस्थापन कमजोरीका कारण डुब्यो भनेर त्यसको कारण ऋणलाई देखाउनु गलत हो । सहकारी डुब्नुमा दोषी त सहकारी सञ्चालक हो ।
मानौ मैले कुनै बैंकबाट एक करोड ऋण लिएँ । म जस्तै अरु कयौँले ऋण लिएका छन् तर बैंक डुब्यो भने त्यो बैंक डुबाउन गान्धीको पनि हात छ भन्न मिल्दैन । त्यो बैंक डुबाउने बैंक व्यवस्थापक हो, मलाई त ऋण नतिरेकोमा हुने मात्रैको सजायँ हुने हो म बैंक डुबाउने मान्छे होइन र यसरी कानुनले यसलाई परिभाषित गर्दैन ।
जहाँसम्म रवि लामिछाने गोरखा मिडियामा प्रबन्धक छन् भनेर उनलाई दोषी भनियो भने यो बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने कुरा हो । यो आज रविलाई डाम्नका लागि ठिक होला तर भोली कालान्तर जसले जसलाई डामे पनि हुने अवस्था बन्छ । यो कानुनले नचिनेको र संसारभर नभएको अभ्यास हो । ऋण लिने, ऋण नतिर्ने कुरा फरक हो । सहकारीका मान्छे र ऋण लिनको मान्छेको मिलोमतो अर्को कुरा भयो ।
यो प्रकरणमा सहकारीको अध्यक्ष पनि जिबी राई र टिभीको अध्यक्ष पनि जीबी राई भएका कारण यहाँ उ आफैँ दोषी छ । तर, सहकारीमै संलग्न नभएका रवि लामिछाने लागायतका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सहकारी ठगीमा दोषी हुनै सक्तैनन् । उनीहरुले कम्पनीभित्र गरेको गलत कामको पाटो भने शेयर सदस्यले कानुनी प्रक्रियामा गएको खण्डमा त्यो बरु कम्पनी कानुनले नियमन गर्ने क्षेत्रको कुरा हो ।
तपाईँ त छानबिन समितिका कानुनी परामर्शमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सहकारी ठगीको निकास चाहीँ के हो ?
सहकारी एउटा जटिल र बिकराल समस्यामा फसेको छ । सहकारी डुब्नुका कारण के हो भनेर समितिले दूधको दूध पानीको पानी देखाउनुपर्छ । सहकारी समस्या आउनुको कारण पहिल्याउन पनि समितिले भुमिका खेल्नु पर्छ भनेको थिएँ । सहकारी आफैँमा नराम्रो होइन ।
आज जुन अर्थिक मन्दी आएको छ । यसको कारण सहकारीको समस्या पनि हो । व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गरिएको सहकारीमा गाउँघरका मान्छेले राम्रो लाभ लिएका पनि छन् । तर, सहकारीमा भएका केही ठूला व्यक्तिहरुले नियमन भन्दा बाहिर गएर बैंकको काम गर्न थाले । सहकारीबाट पैसा लिएर घर जग्गामा लगानी गरे ।
घर जग्गामा मन्दी आउँदा सबै क्षेत्र डुब्यो । सहकारीको कारोबारका आधारमा नियमन गर्ने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था र नियमनको व्यवस्था गर्न पनि मैले सुझाव दिएको छु । जहाँसम्म सहकारीमा भएको हिनामिनाका सन्दर्भमा सहकारी ठगी र ऋण फरक कुरा हुन् भन्ने कुरामा समितिले निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो ।
