वीरगंज । वीरगंजमा एक व्यक्तिको करिब सवा अर्ब रुपैयाँ बराबर मूल्य पर्ने जग्गा भूमाफियाले किर्ते गरेर विक्री गरेको २३ वर्षपछि खुलासा भएको छ । वीरगंजका व्यापारी प्रदीप केडियाको हजुर आमाको नाममा रहेको मध्ये वीरगंजको ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा २०५८ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको भनी चुप बसेका जग्गा धनीको सम्पत्ति बिचौलियाहरुले आफ्नो नाममा हत्याएर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुलाई विक्री गरेको खुलेको हो ।
२३ वर्षअघि गरिएको किर्तेबाट बिचौलियाले विक्री गरेको उक्त जमिन पटक–पटक विक्री भएर अहिले विभिन्न व्यक्ति हुदैँ नेबिल बैंक, एन.आई.सी.एसिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, माहालक्ष्मी विकास बैंक, पुजन होटल, कन्ट्रीइन होटल र महालक्ष्मी डेकोरेशन रहेको घरधनीका नाममा आइपुगेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तत्कालिन प्रशासनले जग्गा धनी रुकमनी देवी केडियालाई सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको भनी नक्कली कागजात बनाएर दिइएको र नापी र मालपोतको मिलोमतोमा बिचौलियाले नक्कली नापी र श्रेष्ता कायम गरेर स्वबासी दर्ता कायम गरी जग्गा दर्ता गरेर विक्री गरेको देखिएको छ ।
अदालतमा मुद्दा परेको अर्कै एक जग्गाको अभिलेख खोजी गर्ने क्रममा किर्ते गरिएका जग्गाहरु फेला परेपछि केडिया परिवारले आफ्नो जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
‘बैंक, होटल जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो सम्पत्ति भनेर भोग गरिरहेको जमिन रुकमनीदेवी केडियाको नाममा देखियो । अन्य जग्गाहरु पनि यस्तै भएको पाइयो,’ जग्गा सम्बन्धमा पछिल्लो विवरण हेरेका एक सरकारी अधिकारीले सिधाकुरासँग भने । बैंक, होटलले आफ्नो सम्पत्ति भनेर भोगचलन गरिरहेको जग्गा रुकमनीदेवी केडियाको नाममा २०२३ सालदेखि श्रेष्ता कायम रहेको र २०५८ सालसम्म तिरो तिरेको पाइएपछि त्यस प्रकारका जग्गाको खोजी सुरु भएको थियो ।
रुकमनीको नाममा रहेको जग्गाको अरुले नै लालपूर्जा बनाएको विषयमा मालपोतको विवरण हेर्दा तत्कालिन वीरगंज नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेको जग्गालाई भिडाएर शम्भु प्रसाद कलवार (लक्ष्मी सुमेश्वर) ले तत्कालिन एक नम्बर गोश्वाराबाट स्वबासीमा नाम आफ्नो नाममा पारेर विक्री गरेको खुलेको छ । नापी कार्यालयका नापी अधिकृत दिपक कुमार सिंहले जग्गाबारे विस्तृत बुझ्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । ‘के कति फिल्डमा भोगचलन गरेको छ नापी नक्सा गरेर पठाउन मालपोतले पठाएको पत्रको अधारमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ,’ सिंहले भने ।
यता बिहीबार सर्वे गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने भनी जिम्मेवारी तोकिएका सर्वेक्षक संजय झाले नाप नक्साको काम आज स्थगन भएको बताए । ‘मालपोत कार्यालयलाई हामीले समन्वयका लागी चिठी लेखेका थियौँ । मालपोतले समन्वय नगर्दा हामीले अहिलेको लागी स्थगन गरेका छौँ,’ उनले भने । मालपोत कार्यालयबाट समन्वय गरेर चाँडै अर्को मिति तोक्ने पनि सर्वेक्षक झाले बताए ।
आदर्श नगर विकास समितिको नाममा खेलो
बि.स.२०२९ सालमा सरकारले आधुनिक शहर बनाउन भन्दै पर्साका तत्कालिन विभिन्न गाउँ पञ्चायतलाई जोडेर शहरको नयाँ अवधारणा अघि सारेको थियो । यो आयोजना कार्यन्वयनका लागि आदर्शनगर विकास समिति पनि गठन भएको थियो । समितिको मुख्य उद्देश्य थियो सुन्दर र आधुनिक वीरगंज शहरको खाका तयार गर्नु, जग्गाको व्यवस्थित कित्ताकाट गर्ने र सहरी पूर्वाधार आर्कषक बनाउनु ।
योजना स्वरुप पहिले सरकारले व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने, उक्त परियोजनामा आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार तयार गर्ने र कित्ताकाट छुट्टयाएर सार्वजनिक महत्वको क्षेत्र खाली राखेर पुनः आवासिय प्रयोजनका लागि प्लटिङको जग्गा व्यक्तिलाई नै विक्री गर्नु ।
सो उद्देश्यका साथ सरकारले २०५४ देखि ५५ साल अर्थात दुई वर्ष लगाएर कुल ८ बिगाह ९ कठ्ठा साढे ७ धुर जग्गा अधिग्रहण ग¥यो । यसरी अधिग्रहण भएको जग्गामा तत्कालिन श्रीपुर वडा नम्बर ९ (हाल वीरगंज महानगर १०) अन्तर्गतका जग्गाहरु थिए । सोही क्रममा अधिग्रहणका लागि जग्गा दिने मध्येकी थिइन् पर्साकी रुकमनी देवी केडिया ।
अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रको उनको जमिन नजिकै आदर्श नगर बसपार्क, राष्ट्रिय वाािण्ज्य बैंक, शम्भुनारायण मन्दिर क्षेत्र विस्तार लगायतका कार्य गर्ने भनिएको थियो । सरकारले अधिग्रहण गरेको भनेर रुकमनीको घरमा तत्कालिन स्थानीय प्रशासनबाट पत्र पनि गयो । पहिल्यैदेखि वीरगंजमा प्रशस्त जग्गा भएको सो परिवारले धेरै जग्गा भएका कारण अधिग्रहणमा परेको जग्गाबारे खासै वास्ता गरेनन् ।
‘हाम्रो परिवार निकै ठूलो थियो । जग्गा पनि धेरै थियो । सरकारले अधिग्रहण गरेको भनेपछि हामीले वास्तै गरेनौँ,’ जग्गाका हकदार नाती प्रदीप केडिया भन्छन्, ‘तत्कालिन प्रशासनबाट पत्र पनि आएको थियो । तर, के थहा त्यो सबै किर्ते थियो भन्ने ?’
रुकमनीको जग्गा अधिग्रहण भएको छैन
तत्कालिन श्री ५ को सरकारले २०२९ आश्विन २ गते नेपाल राजपत्रमा गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना जारी गर्दै त्यस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणको क्षेत्रबारे खुलाइको छ ।
जसअनुसार वीरगंज नगर पञ्चायत वार्ड नं. ६ को पूर्व २ नं. रोड, पश्चिम १ नं. रोड, उत्तर कसुनी माडवारीको घर र पोखरी, दक्षिण सडक यति ४ किल्लाभित्रको किता नं. १८३.३९९ को बिरौरी रु. ७.५८ (सात रुपैयाँ अन्ठाउन्न पैसा) लाग्ने जग्गा ०–६–१ (छ कठ्ठा एक धुर) को कित्ता एक, साही पञ्चायतको वडा नं. ९ को पूर्व १ न. रोड, पश्चिम नाली, उत्तर पदमकृष्णको जग्गा, दक्षिणा सडक र नाली समेत यति ४ किल्लाभित्रको कित्ता नं. नभएको मालपोत मिनाहा भएको कलम ३ को घडेरी जग्गा ०–६–१० (छ कठ्ठा दस धुर) को कित्ता एक अधिग्रहण गरिएको छ ।
यस्तै, पञ्चायत वार्ड नं. २ को पूर्व १ नं. मूलसडक, पश्चिम सत्यनारायण सुनार, सिवेन्द्र विक्रम शाहहरु समेत जग्गा, दक्षिण पशुपति माडवारी तेल गोदाम पोखरा अब्दुल अहर महावीर माडवारी, भिखारी साह, राजा हुसेन, पैगम्वर रामबहादुर कालीप्रसाद, बंगाली मिया समेतको जग्गा, उत्तर महावीर प्रसाद, वृजगाल माडवारीको घर नाला र आदर्शनगरको सडक नाला र सीमानामा यति ४ किल्ला भित्रको मालपोत मिन्हा किता नं. नभएको ०–१७–४ (सत्र कठ्ठा चारधुर) र किता नं. १२८, १३६, १३७ को मालपोत रु. २३।७८ लाग्ने ०–३–६ (तीन कठ्ठा छ धुर) को किता एक अधिग्रहण भएकोे देखिन्छ ।
अहिले रुकमनीको जग्गा फोला परेको श्रीपुर गाउँ पाञ्चायत अन्तर्गत पनि तत्कालिन वार्ड नम्बर ९ को पूर्व नाली पश्चिम आदर्श नगरको सीमाना नथुनी कानूको नम्बरी जग्गा, उत्तर घडिअर्वा पोखरा र अली सिसीया जाने गोरेटो बाटो, दक्षिण आदर्शनगरको नाली र सीमाना यति ४ किल्ला भित्रको किता नं. ३९, ४०, ६२, ६५, ६६, ६७, ६८, ७०, ७१, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, १२०, १२३, १२४, १३६, १३७, १३८, १२१, २४३, २४४, २४८, २४९, २६८, २८१, २८६, २९८ को मालपोत रु. २७५.०५ (दुई सय पचहत्तर रुपैयाँ पाँच पैसा) लाग्ने जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । जसको क्षेत्रफल पाँच विगाह, आठ कठ्ठा पौने सोह्र धुरको एक कित्ता छ ।
यसैगरी छपकैयाँ गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत वार्ड नं. ८ को पूर्व नाली, पश्चिम आदर्शनगरको सीमाना, उत्तर आदर्शनगरको सीमाना, दक्षिण तेल गोदाम पोखरा पशुपति माडवारी, भिखारी साह, काली प्रसाद साह, पुरेन्द्र विक्रम साह समेत जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको कित्ता नं. १४२, १७१, ,१७३, १७४, १७६, १७८, १८९ को मालपोत रु. ९२.७२ (बयानब्बे रुपैयाँ बहत्तर पैसा) लाग्ने जम्मा जग्गा विगाहा १–१६–७ (एक बिगाहा सोह्र कठ्ठा सात धुर) को कित्ता पनि अधिग्रहण भएको देखिन्छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदपफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले वीरगंज आदर्शनगर निर्माण गर्नको लागि नारायणी अञ्चल पर्सा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने उक्त जग्गाहरु अधिग्रहण गरेको राजपत्रमा खुलाइएको छ । राज पत्र अनुसार सबै जग्गाहरुको क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छ । यी सबै विवरणमा रुकमनीको जग्गाको कित्ता कतै पनि अधिग्रहणमा परेको देखिदैन ।
५८ मै पत्ता लागेको थियो माफियाको जालो
वीरगंज आदर्शनगर निर्माणका लागि भएको अधिग्रहणमा फर्जी कागजात बनाएर व्यक्तिको जग्गा हडपिएको विषय २०५८ सालमा वीरगंजमा एकाएक फैलियो । त्यसले आन्दोलनकै रुप लिएपछि सरकारले छानबिन समित गठन गर्यो । सो छानबिनमा तत्कालिन एक नम्बर गोश्वारा मार्फत शम्भु प्रसाद कलवार (लक्ष्मी सुमेश्वर) लगायतका व्यक्तिहरुले मालपोत र नापी तथा प्रसाशनका व्यक्तिहरुसँग मिलेर निजी जग्गामा हत्याएको खुलेको घटनाबारे जानकार वीरगंजका पुराना स्थानीयहरु बताउँछन् । तर, यो कुराको अभिलेख कतै भेटिदैन ।
एक पूर्व नापीका कर्मचारीका अनुसार आदर्शनगर निर्माण समितिले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिएको बाहेकको जग्गाको किर्ते नामसारी र अधिग्रहणको फर्जी निर्णय २०५८ मा खारेज भएको थियो । सो खारेजीसँगै २०२३ सालमा जसको नाममा जग्गा थियो उनीहरुको नाममा पुरानो जग्गा कायम भएको थियो । तर, जग्गा धनीहरुले सो कुरा थाहा नपाउँदा भूमाफिया शम्भु प्रसाद कलवारमार्फत एक पछि अर्को व्यक्तिको नाममा फर्जी कागजातका आधारमा जग्गा विक्री हुँदै आएको थियो । मालपोतमा अर्का व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम जग्गाको पटक पटक विक्री र त्यही जग्गामा बैंक ऋण र लगानी कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषय अझै अनुसन्धानमा छ ।
प्रदिप कुमार केडिया
हालको चल्नचल्ती अनुसार धुरमै ५० लाख रुपैयाँ पर्ने सो जग्गाको कुल मूल्य १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ । जग्गाधनीका हकदार मध्येका नाती प्रदिप कुमार केडियाले भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा हालसाविक, नामसारी गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउन निवेदन दिएका छन् । निवेदनको सुनवाई गर्दै मलपोत कार्यालयले २०८१ साल भदौ ११ गते नापी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेख्दै स्थलगत सर्जमिन साथै फिल्ड प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
सिधाकुराका सामाग्री युट्युुब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुने छ ।
