१२ असोज, काठमाडौं । असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छन् । सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएसँगै उनहिरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा देशभरमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरकारसँग भएको सहमतिमा एक पटकका लागि राहत शिक्षकको प्रतिस्पर्धा शतप्रतिशत गर्ने सहमति भएको छ । विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य प्रतिष्पर्धाबाट परिपूर्ति गरिने उल्लेख थियो । त्यस्तै असोज ५ गते शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिमा त्यसलाई ७५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । अब भने शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट हुने भएको छ । परिक्षामा सहभागी भई उतिर्ण भएका शिक्षकहरुलाई स्यायी गर्ने र अनुतिर्णलाई आर्थिक प्याकेज दिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै राहत शिक्षक, प्ररम्भिक बालविकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा उच्च माध्यामिक तर्फका शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा वृद्धि, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षमा समावेश गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सहितका विषय उठान भएकोले ति मागका विषयमा संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक’ को संघीय संसदको स्थापित विधि, मान्यता, प्रचलन र अभ्यास बमोजिम शैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा उक्त मागका विषयलाई संघीय संसदको शैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश गराउन पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति समेतको नामबाट चलिरहेका सबै किसिमका आन्दोलनहरु स्थगित गर्ने । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका र आन्दोलनको लागि आवत जावत गर्दा बाटोमा दुर्घटना भएका सबै शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ताप्रति शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने र आगामी समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्तासम्बन्धी विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट निरन्तर समन्वय गर्ने सहमति जुटेको छ ।
